कपाशीच्या निंदणाला मजूरच मिळेना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 10, 2020 05:00 AM2020-08-10T05:00:00+5:302020-08-10T05:01:06+5:30
निंदनासाठी महिलांसाठी १५० ते २०० रुपये, तर पुरुष मजुरांसाठी २०० ते २५० रुपये प्रतिदिन मजुरी द्यावी लागत आहे. त्यापेक्षा अधिक पैसे देऊनही कोरोनाच्या भीतीने मजुर निंदनासाठी येण्याकरिता नकार देत असल्याचे चित्र सध्या परिसरातील गावागावात आहे. यावर्षी कोरोनाच्या संकटातही शेतकऱ्यांनी खरिप हंगाम साधला. त्यामुळे सध्यातरी शेतात पिके चांगल्या स्थितीत आहे. त्यामुळे यावर्षी शेतीत चांगले उत्पादन मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोवरी: मागील काही वर्षांच्या तुलनेमध्ये यावर्षी कापूस, सोयाबीन आदी पीक चांगल्या स्थितीत आहे. मात्र अधुनमधून पडणाऱ्या पावसामुळे शेतांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गवत वाढत असल्याने निंदणाचा अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. त्यातच मजुर मिळत नसल्याने सध्या शेतकरी हतबल झाले आहे.
निंदनासाठी महिलांसाठी १५० ते २०० रुपये, तर पुरुष मजुरांसाठी २०० ते २५० रुपये प्रतिदिन मजुरी द्यावी लागत आहे. त्यापेक्षा अधिक पैसे देऊनही कोरोनाच्या भीतीने मजुर निंदनासाठी येण्याकरिता नकार देत असल्याचे चित्र सध्या परिसरातील गावागावात आहे. यावर्षी कोरोनाच्या संकटातही शेतकऱ्यांनी खरिप हंगाम साधला. त्यामुळे सध्यातरी शेतात पिके चांगल्या स्थितीत आहे. त्यामुळे यावर्षी शेतीत चांगले उत्पादन मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे. विशेष म्हणजे, आवश्यकतेच्या वेळी पाऊसही कोसळत आहे. त्यामुळे पिकांची वाढ जोमाने होत आहे. सोबतच गवत तसेच इतर कचराही मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे पिकांची वाढ खुंटते की काय, अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे योग्यवेळी निंदन करणे गरजेचे आहे. कसे तरी मजूर मिळाले तरीही त्यांना शेतात ने-आण करण्याचाही ताण शेतकऱ्यांवर असून अतिरिक्त खर्चही करावा लागत आहे.
जादा मजुरीमुळे आर्थिक ताण
शेतकºयांना निंदणासाठी १५० ते २०० रुपये द्यावे लागत आहे. त्यातही शेतात ने-आण करण्याचा खर्चही शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत शेतकरी सापडले आहे. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाने २ लाख रुपयांपर्यंत थकित असलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी केले आहे. मात्र नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना प्रोत्साहन रक्कम देण्याचे आश्वासन अद्यापही पूर्ण केले नसल्याने शेतकऱ्यांत संताप व्यक्त केला जात आहे. किमान शासनाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.