सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रपत्रात दुरूस्ती करा

सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रपत्र अ, ब मध्ये दुरूस्ती करण्याच्या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र राज्य अनुदानित शासकीय आश्रमशाळा शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने नुकतेच आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त व सहआयुक्तांना निवेदन देण्यात आले.

ठळक मुद्देआयुुक्तांना निवेदन : अनुदानित आश्रमशाळा शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रपत्र अ, ब मध्ये दुरूस्ती करण्याच्या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र राज्य अनुदानित शासकीय आश्रमशाळा शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने नुकतेच आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त व सहआयुक्तांना निवेदन देण्यात आले.
अधीक्षक यांच्या वेतन ग्रेड पे २८०० असताना पाठक यांनी तो २४०० ग्रेड पे दाखविला. यामध्ये सुधारणा करून सुधारित प्रपत्र ठाणे, अमरावती, नागपूर, नाशिक या चारही विभागात पाठविले आहे. समाजकल्याण विभागाकडे अधीक्षकांची वेतन श्रेणी ९३००- ३४८०० ग्रेड पे ४३०० या प्रमाणे आहे. मात्र आदिवासी विकास विभागाकडे त्याच पदासाठी अधीक्षक, अधीक्षीकांना वेतन श्रेणी ५२००- २०२०० ग्रेड पे २८०० या प्रमाणे देण्यात आलेले आहे. २०१२ पासून समाज कल्याण विभागातील अधीक्षकाप्रमाणे आदिवासी विभागातील अधीक्षकांचा कामाचा व्याप व जबाबदारी असल्याने ९३०० - ३४८०० ग्रेड पे ४३०० या वेतन श्रेणीप्रमाणे वेतन श्रेणी देण्याची मागणी आदिवासी आश्रमशाळा अधीक्षक संघटनेनी केली आहे.
संघटनेच्या नेतृत्वात हिवाळी अधीवेशनामध्ये तीन वेळा निवेदन देऊन या वेतनश्रेणीकडे लक्ष वेधण्यात आले. त्यानुसार २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र, अद्यापही शासनाने अधीक्षक संघटनेच्या मागणीचा सहानुभुतीपूर्वक विचार केला नाही. त्यामुळे अधीक्षकांना समाजकल्याण विभागाच्या अधीक्षकांप्रमाणेच वेतनश्रेणी देण्याची मागणी संघटनेने निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.
निवेदन देताना अनुसानित आश्रमशाळा शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश खैरणार, सचिव किरण जोशी यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.