कोरपना पं.स. मधील इंदिरा आवास योजनेत घोळ

अतिदुर्गम व मागास समजल्या जाणाऱ्या आदिवासीबहुल कोरपना तालुक्यातील पंचायत समितीत इंदिरा आवास योजनेत घोळ झाला असून पावसाच्या तोडांवर अनेक गरीब कुटुंबे उघड्यावर राहण्याची शक्यता आहे.

लखमापूर : अतिदुर्गम व मागास समजल्या जाणाऱ्या आदिवासीबहुल कोरपना तालुक्यातील पंचायत समितीत इंदिरा आवास योजनेत घोळ झाला असून पावसाच्या तोडांवर अनेक गरीब कुटुंबे उघड्यावर राहण्याची शक्यता आहे. शासनाने या घोटाळ्याची चौकशी करुन कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी कोरपना तालुका काँग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष सैय्यद आबीद अली यांनी वरिष्ठांकडे केली आहे.
सन २०१०-१४ मध्ये ५४ ग्रामपंचायत हद्दीतील १ एप्रिल २०१० ते ३१ मार्च २०१४ पर्यंत अनु. जाती जमाती ई.मा. वर्ग अल्प संख्यांक समुदाय लाभार्थी साठी घरकुल योजना राबविण्यात आल्या. मात्र पंचायत समितीमध्ये समन्वय व नियंत्रणाअभावी अनेक कामे अर्धवट झालेली आहे. यामुळे लाभार्थी लाभ घेण्यात असमर्थ ठरलेला आहे. गैरव्यवहार होत असल्याने व पिळवणूकीमुळे लाभार्थी त्रस्त आहे. बांधकाम झाले नसताणा तथा ग्रामसेवकाचेप्रमाणपत्र न घेता देयक देण्याचा पराक्रम पंचायत समितीमध्ये होतअसल्याचे लाभार्थी त्रस्त आहेत. तसेच योजनेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा संशय नागरिकांमध्ये व्यक्त केला जात आहे. याकरिता या संपूर्ण बाबीची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
सन २०१० ते २०१४ कालावधीतील मजूर लाभार्थीच्या गावनिहाय बांधकामाची तपासणी करुन प्रगती व बांधकाम सध्यस्थितीचा अहवाल घेण्यात यावा. लाभार्थीच्या शौचालय बांधकाम पूर्ण होवून वापर केल्या जात आहेत किंवा शौचालय बांधकाम अपूर्ण असताना तिसरा हप्ता देण्यात आला. ज्या व्यक्तीच्या नावाने घर मंजूर आहे. तो व्यक्ती घराचा वापर करीत आहे किंवा नाही हे तपासण्यात यावे.
काही ठिकाणी जुनेच बांधकाम असलेल्या घराची पाहणी करुन बांधकाम न करता बिल देण्यात आले. लाभार्थीना ज्या वित्तीय वर्षात घर मंजूर झाले, त्याच्या दोन वर्षापूर्वीचे ग्रामपंचाययत नमूना आठ तपासण्यात यावे जी व्यक्ती स्लॅब पक्के घर अशी नोंद असताना सुद्धा कोडशी (बु.) येथील एका लाभार्थीच्या बांधकामाची देयके देण्यात आलीत. असाच प्रकार अनेक ठिकाणी घडला आहे. ग्रामसभेतील मंजूर यादीतील नावाच्या नोंदी रद्द करुन बीपीएलमधून वगळलेल्या लाभार्थीचे घर बांधकाम रद्द केले असता, कोणतीही प्रशासकीय मंजुरी नसताना सन २०१३-२०१४ मध्ये रद्द केलेल्या लाभार्थीनां घर बांधकाम निधी देण्यात येत आहे. ही बाब गंभीर असून हा प्रकार कोरपना तालुक्यात घडत आहे. यामुळे ग्रामसभेची हरकत व वरिष्ठ कार्यालयानी रद्द केलेल्या लाभार्थीला मंजुरी नसताना देयक का देण्यात आले.
ही बाब तपासण्यात यावी सन २०११-१२ मध्ये लाभार्र्थींना २५ हजार रुपये अ‍ॅडवान्स देण्यात आले. यापैकी बरेच लाभार्थीनी बांधकाम पूर्ण केलेले नाही. काही लाभार्थीचे घर जोता लेव्हल असताना त्यांना संपूर्ण बांधकामाची देयके देण्यात आली नाही. काही लाभार्थी पूर्वीच लाभ घेवून इंदिरा आवास योजनेत असताना पुन्हा त्याच लाभार्थीला लाभ देण्यात आलेला आहे.
घरकुल ज्या वर्षात मंजूर झाले त्या वर्षी अंदाज पत्रकीयय तरतुदी नुसार कामे त्यातकिमतीत व्हावी असे असताना काही लाभार्थीना तुम्ही चिरीमिरी द्या तुम्हालाप्रती घर ९० हजार योजनेत समावेश करुन देतो. म्हणून पं.स. मध्ये गैर व्यवहार केल्या जात आहे.
घरकुल योजनेच्या लाभार्थी संबंधात गाव निहाय गेल्या चार वर्षाचा आढावा घेतल्यास घरकुल योजनेच्याबट्याबोळ उघड होवून गरजू लाभार्र्थींना न्याय मिळण्याकरिता उपरोक्त तक्रारीची चौकशी करण्याची मागणी सैय्यद आबीद अली यांनी केली आहे. (वार्ताहर)