चिमूरची एमआयडीसी दाखवते बेरोजगारांना वाकुल्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 14, 2021 04:25 IST2021-03-14T04:25:22+5:302021-03-14T04:25:22+5:30
क़ेवळ तीन उद्योग : बेरोजगारांचा प्रश्न मोठा राजकुमार चुनारकर चिमूर : तालुक्यातील बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे, यासाठी चिमूर ...

चिमूरची एमआयडीसी दाखवते बेरोजगारांना वाकुल्या
क़ेवळ तीन उद्योग : बेरोजगारांचा प्रश्न मोठा
राजकुमार चुनारकर
चिमूर : तालुक्यातील बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे, यासाठी चिमूर तालुकास्थळी एमआयडीसीची स्थापना करण्यात आली खरी; परंतु या एमआयडीसीत आजच्या घडीला केवळ तीन उद्योग सुरू आहेत. त्यातील कामगारांची संख्याही पाचशेच्या आत आहे. चिमूर-वरोरा मार्गावर डाव्या हाताला एमआयडीसीचा फलक मोठ्या दिमाखाने उभा आहे. मात्र प्रत्यक्षात एमआयडीसीत उद्योगांची वानवा आहे. त्यामुळे तालुक्यातील बेरोजगारांची रोजगार मिळविण्यासाठी कायम भटकंती सुरू असते.
एक लाख ६९ हजार १४६ इतकी तालुक्याची लोकसंख्या आहे. ९० ग्रामपंचायती असलेल्या या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांसाठी केवळ पदवीपर्यंत येथे शिक्षणाची सोय आहे. नावाला येथे आयटीआय आहे. त्यातून प्रशिक्षित झालेल्या उमेदवारांना मात्र अन्य ठिकाणी रोजगार शोधत हिंडावे लागत आहे. चिमूर तालुक्यात मुख्य व्यवसाय शेती आहे. भात, सोयाबिन व कापसाचे उत्पादन घेणाऱ्या या तालुक्यात सिंचनाची सोय मात्र नाही. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी कायम निसर्गावर अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळे अगोदरच आर्थिकदृष्ट्या अशक्त होत चाललेल्या या तालुक्यात मुरपार कोळसा खाण वगळता कोणताही असा मोठा उद्योग नाही.
येथे १९९९ मध्ये एमआयडीसीची स्थापना करण्यात आली. त्याला आता २१ वर्षे लोटली. मात्र या एमआयडीसीत केवळ तीन उद्योग उभे होते. त्यात कुटारावर चालणारा शारदा अंबिका पॉवर प्लॉन्ट मागील तीन-चार वर्षांपासून बंद पडला आहे तर कॉटन इंडस्ट्रीज जिनिंग व एक वेल्डिंग वर्कशॉप या उद्योगांचा समावेश आहे. त्यापैकी पॉवर प्लॉन्टमध्ये ३०० कामगाराना रोजगार होता. तेही कामगार आता बेरोजगार झाले. फक्त जिनिंगमध्ये २०० च्या आसपास कामगार कार्यरत आहेत. या एमआयडीसीत ३६ प्लॉट आहेत. त्यांपैकी दोन प्लॉट शासनाने आरक्षित केले आहेत. तीन उद्योगाशिवाय अन्य प्लॉट अद्यापही उद्योगाची वाट पाहत आहेत. मात्र राजकीय अनास्थेमुळे येथे उद्योग सुरू झाले नाहीत.
बॉक्स
निवडणूक आली की फक्त रोजगाराचे आश्वासन
लोकसभा, विधानसभा निवडणूक आली की राजकीय पुढारी बेरोजगार युवकांना रोजगार देण्यासाठी औद्योगिक विकास करू, असे सांगतात. मात्र हे फक्त आश्वासन निवडणुकीपुरतेच ठरते.