बाल संरक्षण समित्या गायब

राज्यात केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बाल संरक्षण योजना अस्तित्वात आली. बाल कल्याण कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले.

अनेकश्वर मेश्राम बल्लारपूर
राज्यात केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बाल संरक्षण योजना अस्तित्वात आली. बाल कल्याण कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले. त्याप्रमाणे शासन निर्णय शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत निर्गमित करण्यात आला. मात्र याची पूर्तता अद्यापही करण्यात आली नाही. गाव, शहर व तालुका स्तरावर बाल संरक्षण समित्या आजतागायत स्थापनच करण्यात आल्या नाही. जणू त्या फाईलीतच गायब झाल्या. गावपातळीवर प्रजासत्ताक दिनी ग्रामसभेच्या माध्यमातून बालसंरक्षण समिती गठीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, हे विशेष.
बाल संरक्षण समितीच्या माध्यमातून बालकांना आवश्यक सुविधा व सेवा पुरविणाऱ्या संस्थाचे बळकटीकरणाचे काम करण्याचे धोरण आहे. शासकीय व निमशासकीय संस्थेतील बालकांची क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याचे सांगण्यात आले आहे. बालकांच्या संरक्षणाबाबतीत सर्व विभागाकडून गुणात्मक व सांख्यिकीय माहिती गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कौटुंबिक व सामाजिक स्तरावर बाल संंरक्षणाला बळकटी देण्याचे नियोजन आहे.
समाजामध्ये जनजागृती, सोयीसुविधा पुरविणाऱ्या शासकीय व सामाजिक संस्थामध्ये समन्वयाची भूमिका पार पाडण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
बाल न्याय अधिनियम २०००(२००६) अन्वये ग्राम व तालुका पातळीवर यंत्रणा प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक बालकांसाठी संरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी बाल संरक्षण समिती कार्यरत राहण्यासाठी गठीत करावयाची होती. मात्र प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे शासन निर्णय केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे. बालकांविरोधी हिंसा थांबविण्यासाठी याचा उपयोग होणे गरजेचे असताना, त्यांच्यातील शोषण कमी करण्यासाठी उपयुक्त समिती महत्त्वाची भूमिका बजावणारी असली तरी अधिकारी वर्गाच्या दुर्लक्षणामुळे याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येते.
याच बाबीला अनुसरुन ग्रामस्तरावर, तालुका स्तरावर व नगर स्तरावर बाल संंरक्षण समिती स्थापन करण्यासंदर्भात शिक्षण विभागाला निर्देशित करण्यात आले होते. मात्र संबंधित विभागाने याकडे लक्ष न दिल्याने बालकांच्या न्याय हक्काच्या समित्या अडगळीत पडल्या आहेत.
समितीचा कालावधी व बैठका
बाल संंरक्षण समितीचा कालावधी तीनही स्तरावर समितीे गठीत झाल्यापासून पाच वर्षाचा ठरविण्यात आला आहे. एखाद्या सदस्याने राजीनामा दिल्यास सभा आयोजित करून ती रिक्त जागा भरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. समितीच्या बैठका महिन्यातून एकदा नियमित होणे गरजेचे आहे. सभा स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात अथवा शाळेच्या प्रांगणात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. समितीच्या कार्य अहवालाची सूचना जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी यांच्याकडे अंमलबजावणीसाठी देणे क्रमप्राप्त आहे. गाव समितीचा दरमहा अहवाल तालुका समितीच्या व तालुका समितीचा अहवाल जिल्हा समितीकडे पाठविण्याची क्रमवारी आहे.
गावपातळीवर समितीची रचना
बाल संरक्षण समितीत एकूण ११ जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात अध्यक्ष म्हणून सरपंच किंवा ग्रामपंचायतीने नियुक्त केलेल्या एका सदस्याला राहता येते. सचिव म्हणून गावातील एक अंंगणवाडी सेविका राहील. सदस्यात पोलीस पाटील, आशा सेविका, प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक अथवा शिक्षक, गावातील शाळा व्यवस्थापन समितीच्या एक अध्यक्ष, तीन गावातील सामाजिक प्रतिनिधी, १२ ते १८ वयोगटातील एक मुलगा प्रतिनिधी, याच वयोटातील एक मुलगी प्रतिनिधी अशी गावपातळीवर बाल संंरक्षण समितीची रचना करण्यात आली आहे.
असे आहेत समितीचे कार्य
बालकांच्या समस्याचा शोध घेण्याच्या अनुषंगाने गावातील काळजी व संरक्षणाची गरजवंत बालकांची माहिती एकत्रित करून कारणीभूत घटक ठरविणे. त्यावर वार्षिक नियोजन करून बाल हक्क व बालकांच्या सहभागासाठी जनजागृती करण्याचे धोरण आहे. बालकांना व कुटुंबाला आधार मिळेल, अशा योजनेचा लाभ देणे, तसेच उपाय योजनात्मक कार्य म्हणून शारिरीक किंवा लैंगिक अत्याचार, शोषण निवारण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडणे. बालकांवर परिणाम करणाऱ्या समस्यावर उपाय शोधणे अत्याचारासंदर्भात कायदेशीर भूमिकेत सहकार्य करणे, ग्रामस्तरावर कृती दल स्थापन करणे आदींचा समावेश आहे.