केंद्राकडे आरक्षणाची शिफारस आचारसंहितेपूर्वी करावी
By Admin | Updated: August 31, 2014 23:42 IST2014-08-31T23:42:44+5:302014-08-31T23:42:44+5:30
भारतीय राज्यघटनेचा अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये ३६ व्या क्रमांकावर धनगर समाजाचा समावेश आहे. त्यात धनगर ऐवजी धनगड अशी चुक झाली आहे. महाराष्ट्रात धनगड ही जात नसुन धनगर आहे.

केंद्राकडे आरक्षणाची शिफारस आचारसंहितेपूर्वी करावी
वरोरा : भारतीय राज्यघटनेचा अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये ३६ व्या क्रमांकावर धनगर समाजाचा समावेश आहे. त्यात धनगर ऐवजी धनगड अशी चुक झाली आहे. महाराष्ट्रात धनगड ही जात नसुन धनगर आहे. त्यामुळे धनगर समाजाला अनुसुुचित जमातीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे आचारसंहितेपूर्वी करावी, अशा मागणीचे निवेदन शनिवारी धनगर समाज आरक्षण संघर्ष समिती वरोराच्यावतीने उपविभागीय अधिकारी ए.पी. लोढे यांना देण्यात आले.
भारताच्या संविधानामध्ये ज्या जाातींना विशेष सवलती देण्याची आवश्यकता प्रतिपादीत केली, त्यांपैकी अनुसुचित जमातीमध्ये धनगर समाजाचा समावेश आहे. संविधानाच्या भाषेवर इंग्रजीचे प्रभुत्व, उच्चार पद्धतील दोष, अपभ्रंशाचा राजकिय संधीसाधू पुढाऱ्यांनी हिंदीत ‘र’ चा उच्चार ‘ड’ करून धनगर व धनगड जमाती वेगळ्या असल्याचे भासविले. त्या माध्यमातून सरकारने मागील ६५ वर्षांपासून धनगर समाजाची अनुसुचित जमातीची मुळ मागणी बाजुला ठेवून १९९० मध्ये भटक्या जमातीचे ३.५ टक्के महाराष्ट्रात आरक्षण देवून संविधानाचा, लोकशाहीचा व समाजाचा उपमर्द केला आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने १९६६ व १९७८ ला धनगर समाजाला महाराष्ट्र राज्यात अनुसुचित जमातीच्या यादीत समाविष्ठ करून आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून केंद्र सरकारकडे शिफारस केली होती. याचा अर्थ राज्य सरकारला हे आरक्षण मान्य आहे. मात्र राखीव आरक्षण धनगरांना मिळल्यास आपले अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता लक्षात घेवून मागील ६५ वर्षांपासून आरक्षण न मिळू देण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले जात आहे. त्यामुळे राज्यातील धनगर समाज आरक्षणापासून वंचित आहे.
आरक्षण आमचा हक्क आहे. हक्कासाठी धनगर समाज रस्त्यावर उतरून राज्य सरकारची झोप उडविल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा ईशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीच्या आरक्षणाच्या सवलतीची शिफारस केंद्र सरकारकडे करावी व समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
तशी विनंती उपविभागीय अधिकारी जे.पी. लोंढे यांच्यामार्फत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात गजानन शेळके, डॉ. ज्ञानेश्वर सरवदे, मनोज चिडे, धनराज ठमके, शिरीष उगे, प्रभाकर ढोले, अशोक वैद्य, दिलीप तुराळे, आत्माराम मुलगीर, भूषण झिले, निकेश मोटके, परशुराम येडे, विनोद शेळकी, रविंद्र गावंडे, श्रीकृष्ण चिडे, उमेश खानेकर, डॉ. व्ही.एम. माहुरे, बबन निकुंबे, मोहन मसाडे, सुमित घोडे, प्रशांत काळे, बापूराव झाडे, छाया धवने, वंदना काळे, राजेंद्र तुरारे उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)