केंद्रप्रमुखांना मिळणार सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे ग्रेड पे

सहाव्या वेतन आयोगात वरिष्ठश्रेणी पात्र केंद्रप्रमुखांना लागू असलेला ४ हजार ५०० रुपये ग्रेड पे देण्यास दिरंगाई करण्यात येत होते. ज्यांना यापूर्वी देण्यात आले आले त्यांच्याकडून वसुली करणे,

चंद्रपूर : सहाव्या वेतन आयोगात वरिष्ठश्रेणी पात्र केंद्रप्रमुखांना लागू असलेला ४ हजार ५०० रुपये ग्रेड पे देण्यास दिरंगाई करण्यात येत होते. ज्यांना यापूर्वी देण्यात आले आले त्यांच्याकडून वसुली करणे, सेवानिवृत्तीचे फिक्सेशन ४ हजार ४०० ग्रेड पे देऊन करणे असे अन्यायकारण धोरण सुरु होते.
याबाबत केंद्रप्रमुखांच्या शिष्टमंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशुतोष सलील यांची भेट घेतली. तसेच शासन निर्णय त्यांच्या लक्षात आणून देताच सहाय्यक लेखाधिकारी बानकर यांना संघटना प्रतिनिधी समक्ष बोलावून चर्चा केली. त्यामुळे आता केंद्रप्रमुखांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे ग्रेड पे लागू होणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने केंद्रप्रमुख पदाची निर्मिती केली. पदवी प्राप्त प्रशिक्षित शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर पदोन्नती नियुक्ती देण्यात आली. वेतन निश्चितीबाबत त्रिस्तरीत वेतन श्रेणीत वेतन घेणाऱ्या शिक्षकांची केंद्रप्रमुख या पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना मूळ वेतनश्रेणीत अनुदेय असलेली वरिष्ठश्रेणी किंवा निवडश्रेणी, केंद्रप्रमुख हे पद धारण करीत असताना त्या- त्या तारखेपासून अनुदेय राहील. असे आदेश असताना देखील लेखा विभागाने नुकतेच सेवानिवृत्त झालेले केंद्रप्रमुख मनोहर वाढई, ज्ञानेश्वर माहुरे यांनाही जुन्याप्रकारे निवृत्ती वेतन निश्चितीबाबत कळविले होते. हा प्रकार केंद्रप्रमुखांवर अन्याय करणारा असल्याने याबाबत न्याय मिळावा यासाठी अनेकदा संघटनेने पत्रव्यवहार केला.
केंद्रप्रमुखांना वरील आदेशान्वये सहावे वेतन आयोगात वरिष्ठ श्रेणी पात्र केंद्रप्रमुखांना ४ हजार ५०० ग्रेड पे लागू पडते. रिक्वरी झालेल्यांना ती पुनश्च देण्यात यावी व यापुढे वरिष्ठश्रेणी मंजूर करताना ग्रेड पे ४ हजार ५०० रुपये द्यावा, असा आदेश लेखा विभागाला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिला. यापुढे केंद्रप्रमुखांना ४ हजार ५०० ग्रेड पे देण्यास लेखा विभागाकडून कोणतीही हरकत राहणार नाही, असे सहाय्यक लेखाधिकारी बानकर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी केंद्रप्रमुख रामराव हरडे, सुधाकर चंदनखेडे, मारोती रायपूरे, सेवानिवृत्त केंद्रप्रमुख ज्ञानेश्वर माहुरे, मनोहर वाढई, मनोहर रेवतकर आदी संघटना प्रतिनिधी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे केंद्रप्रमुखांना दिलासा मिळाला आहे.(नगर प्रतिनिधी)