ब्रह्मपुरी जिल्ह्यासाठी ब्रह्मपुरीकर रणशिंगे फुंकणार

विदर्भात पाच नवीन जिल्हे निर्मितीकरिता अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून या समितीला १ डिसेंबरअखेर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

नव्या यादीत समावेश नसल्याने शासनावर नाराजी
राजकीय हेतू बाजूला ठेवून जिल्ह्याची घोषणा करण्याची मागणी
ब्रह्मपुरी : विदर्भात पाच नवीन जिल्हे निर्मितीकरिता अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून या समितीला १ डिसेंबरअखेर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने मंत्रालयात जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. परंतु चंद्रपूर जिल्ह्यपासून ब्रह्मपुरी जिल्हा बनविण्यासंदर्भात नावच गृहित नसल्याने पुन्हा एकदा ब्रह्मपुरीकर जिल्ह्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून रणशिंगे फुंकण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून येत आहे.
चंद्रपूरपासून नवा गडचिरोली जिल्हा १९८२ ला जेव्हा बनविण्यात आला. तेव्हा गडचिरोली व ब्रह्मपुरी हे दोन्ही ठिकाण स्पर्धेत होती. रेडीओवरुन ब्रह्मपुरीचे जिल्ह्यासाठी नाव घोषितही झाले होते. पण रात्रीतून बदलवून गडचिरोली जिल्हा घोषित करण्यात आला. तेव्हापासून ब्रह्मपुरी जिल्ह्याचे स्वप्न हवेतच विरताना दिसून आले आहे. राज्यातील युती सरकारने अलिकडे राज्यात नवे २२ जिल्हे व ४९ तालुक्याच्या निर्मितीचा प्रस्ताव मागितलेला आहे. त्यात चंद्रपूरपासून ब्रह्मपुरी जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला नाही. त्यामुळे हा या तालुक्यावर शासनाचा केवळ राजकीय द्वेषातून केलेला प्रकार बरोबर नसल्याने ब्रम्हपुरीची जनता युती सरकारला माफ करणार नाही, असे नागरिकांकडूनच बोलले जात आहे. यापूर्वी व प्रस्तावित असलेल्या जिल्ह्यापेक्षा ब्रह्मपुरी तालुक्यात काय नाही, हे लक्षात घेतले जात नसून केवळ राजकीय द्वेषातून जर जिल्ह्याची निर्मिती होत असेल तर हा केवळ अन्याय आहे. यापूर्वी अनेकदा ब्रह्मपुरी जिल्ह्यासाठी आंदोलने, धरणे कृती समितीच्या माध्यमातून करण्यात आली आहत. परंतु त्या कारवाईकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. ब्रह्मपुरीमध्ये जिल्ह्यासाठी भौगोलिक क्षेत्रफळ, महसूल जमीन, इमारती, अधिकारी वर्ग, शैक्षणिक सुविधा, आरोग्य सुविधा, दळणवळण, व्यापार व इतर मुलभूत सोयी असूनही जिल्ह्याच्या यादीत या ठिकाणाचा का समावेश होऊ शकत नाही, हा मोठा प्रश्न सर्वांना चिंतेचा बनलेला आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात जे सरकार आहे त्या पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष ब्रह्मपुरीत वास्तव्यास आहेत.
या भागात सत्तेवर असलेला पक्ष प्रबळ आहे. नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत बहुतांश ग्रामपंचायतीवर भाजपाने यश मिळविले आहे. नगर पालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद इत्यादी ठिकाणी भाजपाने मुसंडी मारलेली असूनही जर आमदार विरोधी भूमिका घेऊन ब्रह्मपुरीला डावलले असेल तर ते पक्षाच्या पुढील वाटचालीसाठी नुकसानीचे ठरू शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. ब्रह्मपुरीचा गेली ४० वर्षापासून सत्ता एकाची व आमदार विरोधी असा प्रकार असल्याने जिल्ह्यानिर्मितीसाठीही तोच मापदंड वापरणे चुकीचे आहे. जेव्हा चंद्रपूरनंतर जिल्ह्यात कुठे काहीच नव्हते तेव्हा दुसऱ्या क्रमांकावर ब्रह्मपुरीमध्ये सोयी उपलब्ध होत्या. उपविभागीय कार्यालये, पोलीस उपविभागीय कार्यालय, न्यायालय, तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, ख्रिस्तानंद रुग्णालय, एम.ए. व एमएस्सी शिक्षणाची सोय, धान्याचा व्यापार या बाबी ठिकाणी होत्या.
राजकीय वजन कमी पडतेयं
पूर्वीपासून आजही आजूबाजूच्या तालुक्यांना सोयी सुविधा देण्याचे केंद्र ब्रह्मपुरीच असूनही अशा मध्यवर्ती ठिकाणाला जिल्ह्यापासून दूर ठेवले जात असल्याने हा सारासार अन्याय आहे. चंद्रपूर व ब्रह्मपुरी यामधील अंतर १२५ किमी आहे. सरकारी किंवा खाजगी कामासाठी चंद्रपूला जावे लागते. त्यासाठी वेळ, श्रम व पैसा यांचा अपव्यय होत आहे. जर शासनाने नागरिकांना सोयी, सुविधा पुरविण्याचा मनातून निश्चय केला असेल तर या बाबीची किमान दखल घेऊन नव्या यादीत ब्रह्मपुरीचा विचार जरूर करावा, अशी मागणी आहे. ब्रह्मपुरीला यावेळी जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला नाही तर येथे कोणीच राजकीय वाली नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध होणार आहे. राजकीय उदासिनता हीच ब्रह्मपुरीची कमतरता आहे. बाकी सर्व दृष्टीने ब्रह्मपुरी परिपूर्ण आहे. राजकीय वजन कमी पडत असल्याने असे वारंवार घडत असल्याचे मत नागरिकांचे आहे.