खासगी एमसीव्हीसीबाबत काळे समिती शासनाला देणार अहवाल

राज्यात अनुदानित एमसीव्हीसी संस्था मुंबई ८९, पुणे २१, नाशिक १२८, औरंगाबाद १५४, अमरावती १९९, नागपूर १३९ आणि कायमस्वरूपी विनाअनुदानित संस्था मुंबई ६०, पुणे ६७, नाशिक २३, औरंगाबाद २१०, अमरावती २५, नागपूर १४ आहेत. कौशल्य विकास मंत्रालयात प्रधान सचिव अंशु सिन्हा, सहसचिव सुवर्णा खरात यांच्या दालनातील बैठकीत आमदार जयंत आसगवकर यांनी एमसीव्हीसी रूपांतर गुंतागुंतीची असल्यामुळे पूर्ववत सुरू ठेवण्याची मागणीही केली आहे. आमदार काळे समिती खासगी एमसीव्हीसी संस्थांबाबत अभ्यास करून ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शासनाकडे अहवाल सादर करणार आहे. खासगी एमसीव्हीसी संस्था बंद नसून, नियमित सुरूच आहेत. त्यामुळे शिक्षक व पालकांनी संभ्रमात राहू नये, असे आवाहन प्रा. गुणवंत दर्वे, प्रा. अब्दुल रतीब, प्रा. महेश पानसे, प्रा. बी. यू. बोर्डेवार आदींनी केले आहे.