न लावलेल्या वृक्षांसाठी कोट्यवधीची उधळपट्टी
By Admin | Updated: September 6, 2014 23:39 IST2014-09-06T23:39:45+5:302014-09-06T23:39:45+5:30
कोरपना पंचायत समितीने निविदा न काढताच वृक्षसंवर्धनासाठी कठडे खरेदी केले. आता कंत्राटदार बिलाचा तगादा लावत असल्याने अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली आहे. दरम्यान ४० ग्रामपंचायतींना आवश्यकता

न लावलेल्या वृक्षांसाठी कोट्यवधीची उधळपट्टी
लखमापूर : कोरपना पंचायत समितीने निविदा न काढताच वृक्षसंवर्धनासाठी कठडे खरेदी केले. आता कंत्राटदार बिलाचा तगादा लावत असल्याने अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली आहे. दरम्यान ४० ग्रामपंचायतींना आवश्यकता नसतानाही कढडे लादले आहे. यामाध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायतींना ३ लाख ३० हजार रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर चौकशी करण्यात आली असून सदर प्रकरण आता आयुक्तांकडे पोहचले आहे. विशेष म्हणजे, कोट्यवधीची खरेदी करण्यात आली असतानाही पंचायत समितीने आयुक्तांची परवानगी न घेताच मनमर्जीने कारभार केल्याचा आरोप सर्वस्तरावर आता केला जात आहे. तर ग्रामसेवकांकडे बील देवून बिल भरण्याचा तगादा अधिकारी लावत असल्याने ग्रामसेवक सध्या धास्तावले आहे. त्यामुळे येथील विस्तार अधिकाऱ्याची त्वरित बदली करून आम्हची सुटका करावी, अशी मागणी ग्रामसेवकांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी निवेदनही दिले आहे.
विस्तार अधिकाऱ्यांनी जबरदस्तीने तालुक्यातील ४० ग्रापपंचायतींना प्रती १ हजार २०० फायबर कठडे दिले. प्रती नग २७५ प्रमाणे १ हजार २०० नगाचे ३ लाख ३० हजार रकमेचे बिल पंचायत विभागातून ग्राम सेवकांना वितरीत केले. गरज नसताना जबरदस्तीने ग्रामसेवकांना यासाठी आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी केली असून आयुक्ताकडे प्रकरण पाठविले आहे. कोरपना तालुक्यामध्ये एकूण ४७ ग्रामसेवक, ग्रामविस्तार अधिकारी आहे. यातील ४० ग्रामपंचायतींना वृक्षसंवर्धन व रक्षणासाठी एम.आर.ई. जी.एस. योजने अंतर्गत संरक्षण कठडे पुरविण्यात आले. यासाठी निविदा देणे गरजेचे आहे. मात्र असे न करता सदर विस्तार अधिकाऱ्याने प्रती ग्रामपंचायतींना १ हजार २०० कठडे सोपविले आहे. यामध्ये विस्तार अधिकाऱ्याचे नागपूर येथील एका कंत्राटदाराशी साटेलोटे असल्याचे समजते. या प्रकारामुळे ग्रामसेवकांना वेठीस धरण्यात येत आहे. यामध्ये कंत्राटदाराचे खिसे भरले जाणार असून भुर्दंड मात्र ग्रामपंचायतींना सहन करावा लागत आहे. ही बाब उघड झाल्यानंतर आता जबरस्तीने बिल काढण्यासाठी विस्तार अधिकारी दबाव टाकत असल्याचे समजते. आहे. (वार्ताहर)