सीमावर्ती शाळांच्या प्रस्तावात मोठा घोळ

शासनाने सीमावर्ती भागासाठी राजुरा विधानसभा क्षेत्रात १३ गावांमध्ये माध्यमिक शाळा स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव मागितले होते. सुरुवातीपासूनच २० टक्के अनुदानावर शाळा मिळणार असल्याच्या मोहाने

शासनाची फसवणूक : अनेक संस्थांनी जोडले बोगस सातबारा
गडचांदूर : शासनाने सीमावर्ती भागासाठी राजुरा विधानसभा क्षेत्रात १३ गावांमध्ये माध्यमिक शाळा स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव मागितले होते. सुरुवातीपासूनच २० टक्के अनुदानावर शाळा मिळणार असल्याच्या मोहाने अनेक संस्थापकांनी प्रस्तावासोबत बनावट कागदपत्रे जोडली आहे. माहितीच्या अधिकारातून सदर माहिती समोर आली आहे.
राजुरा तालुक्यातील पाचगाव येथे शाळा मिळविण्यासाठी उत्थान एज्युकेशन सोसायटीने तर स्वत:च बोगस सातबारा बनविला. जिवती तालुक्यातील गुडशेला येथील अहिल्याबाई होळकर ग्रामीण बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्थेला मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर साध्या संमतीपत्राच्या आधारे फेरफार घेऊन सातबारा बनवून दिला. सदर सातबाराच्या आधारे या संस्थेला १० गुण प्राप्त झाले आहे. सदर जमीन ही वर्ग २ मधील असून आदिवासींच्या नावे होती. सदर सातबाऱ्यावरून श्यामराव इसरू रायसिडाम यांचे नाव हटविण्याचा प्रताप मंडल अधिकारी व तलाठ्याने केला आहे. त्यामुळे सदर आदिवासी भूमिहीन झाले आहे.
आदिवासी कायद्यानुसार शेतजमिनीला धक्कासुद्धा लावता येत नसताना १०० रुपयांच्या मुद्रांकाच्या आधारावर नोटरी करून अहिल्याबाई होळकर ग्रामीण बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था वणी ता. जिवती या संस्थेच्या नावाचा सातबारा तयार केला. शासनाचे मुद्रांक शुल्क सुद्धा या संस्थेने बुडविले असून आदिवासी जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केला आहे.
रवी बहुउद्देशिय शिक्षण व क्रीडा मंडळ पारशिवनी ता. नागपूर या संस्थेच्या नावे परसोडा येथे पितृछाया बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था भंडारा या संस्थेच्या वतीने सुपगाव येथे जमीन नसल्याचे लेखी पत्र तलाठ्याने दिले असून संस्थेच्या नावे जमीन असल्याबाबत शासनाकडून १० गुण प्राप्त झाले आहे. जर सदर दोन्ही संस्थेकडे नोंदणीकृत करारनामा किंवा बक्षिसपत्र असते तर शासन निर्णयानुसार आठ गुण प्राप्त झाले असते. मात्र नेमके घडले काय हा घोळ कायम आहे.
राजुरा विधानसभा क्षेत्रात गुडशेला, पल्लेझरी, लखमापूर, वनसडी, परसोडा, वडगाव, गोविंदपूर, भुरकुंडा, नलफडी, पाचगाव, धोपटाळा, सालेझरी व सुपगाव अशा १३ गावांमध्ये सीमावर्ती माध्यमिक शाळांची स्थापना करण्यात येणार आहे. यापैकी अनेक गावांमध्ये शाळांकरिता विविध संस्थांनी बोगस कागदपत्रे जोडली असून सर्वच संस्थांच्या कागदपत्रांची चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. (शहर प्रतिनिधी)