मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची प्रतीक्षा

उच्च न्यायालयाने मागास प्रवर्ग पदोन्नती संदर्भात शासन निर्णय रद्द केल्याने २९ डिसेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयाद्वारे मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील ३३ टक्के जागा राखीव ठेवून खुल्या प्रवर्गातून खुल्या गटाला पदोन्नती दिली जात होती. परंतु, ७ मे २०२१ रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या ३३ टक्के जागा या खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येत आहेत. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणाचा विषय प्रलंबित असताना राज्य शासनाने खुल्या प्रवर्गात उपलब्ध करून दिल्याने मागासवर्गीयांवर अन्याय असल्याचे पदोन्नतीमधील आरक्षण समितीचे व बानाईचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजि. कुलदीप रामटेके, इंजि राहुल परुळकर, राज्य प्रतिनिधी सुभाष मेश्राम, इंजि. पी. एस. खोब्रागडे, सचिव जयंत इंगळे, प्रा. नीरज नगराळे, सचिव किशोर सबाने यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून म्हटले आहे.

बाॅक्स

२ ऑक्टोबरला नागपूर येथे आंदोलन

शासनाने ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार होणाऱ्या पदोन्नती प्रक्रिया स्थगित करण्यात याव्या, मागासवर्गीयाचे प्रतिनिधित्व दर्शवणारा डाटा मुख्य सचिवांच्या समितीने विधी व न्याय विभागाकडून मूल्यार्पित करून सर्वोच्च न्यायालयात तत्काळ सादर करावा, या मागणीसाठी २ ऑक्टोबर रोजी नागपूर येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे.