दोन वर्षांपासून विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या प्रतीक्षेत

या संदर्भात ओबीसी समन्वय समितीने तहसीलदारमार्फत मुख्यमंत्रयांना निवेदन दिले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की मागील अनेक वर्षांपासून ओबीसी,एसबीसी,व्हीजेएनटी,समाजातील विद्यार्थ्यांना कुठल्याच सोयीसवलती उपलब्ध नव्हत्या. यामुळे ग्रामीण भागात शाळा सोडण्याचे प्रमाण खूप जास्त होते. हे सर्व बघून बऱ्याच ओबीसी संघटनाने या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची मागणी केली होती. जेणेकरून या समुदायातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. परंतु दोन वर्षानंतरसुद्धा या विद्यार्थ्यांना एक रूपयाही मिळालेला नाही. याउलट या संदर्भाचे कागदपत्र जमा करायला एक हजार रूपयाच्या वर खर्च करावा लागत आहे. याशिवाय पालक व पाल्य या दोघांचेही जात प्रमाणपत्र मागितल्यामुळे व कोविडच्या काळात ग्रामीण विभागातले पालक हतबल झाले आहे. निवेदन देताना ओबीसी समन्वय समितीचे अध्यक्ष विवेक खुटेमाटे,मनोहर माडेकर,किशोर मोहुर्ले,सुनील भटारकर,सूर्यकांत साळवे,शंकर काळे,चंद्रशेखर भेंडारकर,कुणाल कवरासे व ओबीसी बांधवांची उपस्थिती होती.