लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : केंद्र शासनाने पारित केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा विरोध दर्शविण्यासाठी मुस्लिम, बहुजन समाज व अन्य संघटनांनी चंद्रपुरात शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. सदर मोर्चात अल्पसंख्याक समाजाचे हजारो नागरिक, महिला व मुले सहभागी झाले होते. दरम्यान, आपल्या मागण्यांचे निवेदन आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारला पाठविले.केंद्र शासनाने अलिकडेच नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत पारित केला. या विधेयकाला इतर राज्यात विरोध होत असतानाच चंद्रपुरातील मुस्लिम बांधव व अन्य संघटनांनी देखील विरोध दर्शविला आहे. दरम्यान, शुक्रवारी चंद्रपुरात या विधेयकाविरोधात मोर्चाचे आयोजन केले होते. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील अनेक भागातून मुस्लिम बांधव व अन्य समाजातील बांधव गांधी चौक येथे जमा झाले. दुपारी २ वाजता गांधी चौकातून मोर्चाला प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी विविध घोषणांचे फलक मोर्चेकरांनी हातात घेतले होते. केंद्र सरकार व विधेयकाविरोधात जोरदार घोषणा देण्यात आल्या.नागरिकत्व सुधारणा कायदा अंमलात आणण्याचा प्रयत्न शासनास्तरावरून केला जात आहे. जे नागरिक १९५१ ते १९७१ मधील पुरावा सादर करण्यास असमर्थ ठरतील, त्यांना विदेशी म्हणून घोषित केले जाणार आहे. त्यामुळे या कायद्यास बहुजन समाजातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जमाती, मुस्लिम, ख्रिश्चन व अल्पसंख्यांक समाजाने विरोध दर्शवला आहे. दरम्यान, आजच्या मोर्चादरम्यान अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी संपूर्ण शहरभर चोख पोलीस बंदोबस्त कायम होता. शहरातील महात्मा गांधी मार्गावरून सदर मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले. त्यानंतर मोर्चाचे नेतृत्व करणाऱ्यांना सभेत मार्गदर्शन केले. शेवटी एका शिष्टमंडळाद्वारे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत केंद्र सरकारला आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या मोर्चात अॅड. फरहत बेग, बळीराज धोटे, राजू झोडे, अॅड्. पारोमिता गोस्वामी, बाळू खोब्रागडे, विनोद सोनटक्के, डॉ. राकेश गावतूरे, अनवर अली, हबीब मेमन, अॅड. जावेद शेख, नाहीद हुसेन, रामजान, अजहर शेख, सोहेल शेख आदींसह हजारो नागरिक उपस्थित होते.
नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात मोर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 21, 2019 06:00 IST
नागरिकत्व सुधारणा कायदा अंमलात आणण्याचा प्रयत्न शासनास्तरावरून केला जात आहे. जे नागरिक १९५१ ते १९७१ मधील पुरावा सादर करण्यास असमर्थ ठरतील, त्यांना विदेशी म्हणून घोषित केले जाणार आहे. त्यामुळे या कायद्यास बहुजन समाजातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जमाती, मुस्लिम, ख्रिश्चन व अल्पसंख्यांक समाजाने विरोध दर्शवला आहे.
नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात मोर्चा
ठळक मुद्देहजारोंची उपस्थिती : जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला निवेदन