आदिवासी पुरवणी अर्थसंकल्पात विदर्भातील चार जिल्ह्यांना खो

By Admin | Updated: January 23, 2016 01:21 IST2016-01-23T01:21:06+5:302016-01-23T01:21:06+5:30

राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या ८ डिसेंबरला घोषित झालेल्या २०१५-१६ च्या पुरवणी अर्थसंकल्पात

Adult tribal people lost four districts of Vidarbha in the supplementary budget | आदिवासी पुरवणी अर्थसंकल्पात विदर्भातील चार जिल्ह्यांना खो

आदिवासी पुरवणी अर्थसंकल्पात विदर्भातील चार जिल्ह्यांना खो

एकही काम नाही : मंत्री विदर्भाचे; पण काय कामाचे ?
चंद्रपूर : राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या ८ डिसेंबरला घोषित झालेल्या २०१५-१६ च्या पुरवणी अर्थसंकल्पात राज्य मार्ग निधी अंतर्गत मंजूर कामाच्या यादीतून विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, अमरावती हे जिल्हेच गायब झाले आहेत.विदर्भाचा सर्वांगीण विकास करू असे आश्वासन देणाऱ्या भाजपा सरकारला पुरवणी अर्थसंकल्पात विदर्भाचाच विसर पडला आहे. वरील चार जिल्ह्यांना एकही काम देण्यात आले नाही. मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री विदर्भाचे असूनही काय कामाचे, असा सवाल विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने उपस्थित केला आहे.
यापूर्वी १३ जुलै २०१५ च्या आदिवासी विकास विभागाच्या पुरवणी अर्थ संकल्पात ६५ कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु त्यातून चंद्रपूर, यवतमाळ व अमरावती या तीनही जिल्ह्यांसाठी निधीची तरतूद शुन्य होती. आताही पुन्हा तोच अन्याय भाजप सरकारने विदर्भावर केला आहे. २०१५-१६ च्या पुरवणी अर्थसंकल्पात नाशिक जिल्ह्याला सर्वाधिक म्हणजे ५४३ कामे मंजूर करून त्यासाठी ३८ कोटी ४७ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे तर नुकत्याच झालेल्या पालघर जिल्ह्याला २११ कामे मंजुर झाली असून २२ कोटी ७७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झालेला आहे. विशेष म्हणजे, आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा यांचा हा जिल्हा आहे. यामुळे विदर्भावरील अन्याय स्पष्टपणे अधोरेखित झाला आहे.
नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात ८ डिसेंबर २०१५ रोजी मांडलेल्या पुरवणी अर्थसंकल्पात आदिवासी विकास विभागाच्या राज्य मार्ग निधी अंतर्गत १३८ कोटी ४४ लाख १८ हजार एवढ्या रकमेची ८८१ कामे मंजूर झाली. या निधीतून आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील जिल्ह्यात रस्ते, पुल व डांबरीकरण होणार आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ व अमरावती या आदिवासी उपयोजना समाविष्ठ असलेले जिल्हे पूर्णत: कोरडे राहिले असून एकही काम मंजुर झाले नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात समप्रमाणात किमान दहा कोटी ६५ लाख रुपयांच्या कामाची तरतूद वाट्याला आली असती. परंतु तसे केले नाही. विदर्भाच्या आदिवासी राखीव क्षेत्रातून व बहुसंख्येने आदिवासी असलेल्या मतदारसंघातून विधानसभा व भारतीय जनता पक्षाचे लोकप्रतिनिधी निवडून आले असताना आणि सत्तारुढ असताना हे मंत्री व आमदार कोणत्या कामाचे, असा संतप्त सवाल विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे माजी आमदार अ‍ॅड. वामनराव चटप, डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, प्रबिरकुमार चक्रवर्ती, राम नेवले, अ‍ॅड. नंदा पराते, अरुण केदार आदींनी उपस्थित केला आहे. (शहर प्रतिनिधी)

Web Title: Adult tribal people lost four districts of Vidarbha in the supplementary budget

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.