अनुदानास पात्र शाळांची लगबग

बहुप्रतिक्षेनंतर राज्य शासनाच्या वतीने शासन निर्णय काढून गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण ५१ विनाअनुदानित...

शिक्षण उपसंचालकांचे आदेश धडकले : माहिती जुळविण्यात व सुविधा उभारण्यावर शाळांचा भर
दिलीप दहेलकर गडचिरोली
बहुप्रतिक्षेनंतर राज्य शासनाच्या वतीने शासन निर्णय काढून गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण ५१ विनाअनुदानित माध्यमिक शाळा व १३ वर्ग तुकड्यांना २० टक्के अनुदानासाठी पात्र घोषीत करण्यात आले आहे. १९ सप्टेंबर २०१६ च्या सुधारीत जीआरमध्ये २० टक्के अनुदानासाठी शाळांना अनेक निकष पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आले. त्यानंतर शिक्षण उपसंचालकांचे शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला कर्मचारी उपस्थितीबाबत बायोमेट्रिक प्रणालीची माहिती सादर करण्याचे आदेश धडकले. त्यामुळे अनुदानास पात्र झालेल्या शाळांची आवश्यक माहिती जुळविण्यासाठी तसेच भौतिक सुविधा उभारण्याकरिता धावपळ वाढली आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ३० जून २०१४ रोजी शासन निर्णय काढून पहिल्या टप्प्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील २१ विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांना अनुदानासाठी पात्र ठरविले. त्यानंतर ९ फेब्रुवारी २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार दुसऱ्या टप्प्यात ५ विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांना तर तिसऱ्या टप्प्यात १ मार्च २०१४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून दोन शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आल्या. पुन्हा १९ आॅगस्ट २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील विना अनुदान तत्वावर सुरू असलेल्या १३ माध्यमिक वर्ग तुकड्यांना अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले. तब्बल दीड वर्षांनंतर १ जुलै २०१६ रोजी जीआर काढून राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने २१ विनाअनुदानित शाळा व पुन्हा २ जुलै २०१६ च्या जीआर नुसार दोन शाळा अशा एकूण २३ शाळा अनुदानासाठी पात्र घोषीत केले. अशा प्रकारे गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण ५१ विनाअनुदानित शाळा व १३ वर्ग तुकड्यांना अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले. मात्र सदर विनाअनुदानित शाळांनी गुणवत्ता व भौतिक सुविधा पूर्ण करणे आवश्यक असल्याची अट १९ सप्टेंबर २०१६ च्या सुधारित शासन निर्णयात घालण्यात आली. या सुधारित जीआरमधील निकष पूर्ण करण्यासाठी विना अनुदानित शाळा चालविणारे संस्थाचालक तसेच कार्यरत मुख्याध्यापक व शिक्षक हे शाळा, कर्मचारी, विद्यार्थ्यांची अद्यावत माहिती संकलीत करण्याच्या कामात भिडले आहेत. तसेच सीसीटीव्ही कॅमेरे शालेय परिसरात बसविणे तसेच विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी उपस्थितीसाठी बायोमेट्रीक प्रणाली कार्यान्वित करण्याच्या कामात जिल्ह्यातील काही संस्थाचालक युध्दपातळीवर लागले असल्याचे दिसून येत आहे. भाजपप्रणित राज्य सरकारने अनुदान देण्याचे जाहीर केले. मात्र अनुदानासाठी विविध निकष व अटी घातल्या. सदर निकष व अटी पूर्ण करण्याच्या कामात संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांची चांगलीच धावपळ वाढली आहे.

शिक्षण उपसंचालकाच्या पत्रातील मजकूर
नागपूर विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांनी २७ आॅक्टोबर २०१६ रोजी जि.प.च्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला शाळांमधील बायोमेट्रिक प्रणालीबाबत पत्र पाठवून सूचना केल्या आहेत. या पत्रात १९ सप्टेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती अनुक्रमांक ४ नुसार ज्या शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे नोंदविण्यात येईल, अशा शाळांना अनुदान अनुज्ञेय राहिल, अशी अट आहे व सदर प्रणाली कार्यान्वित केलेल्या शाळांची यादी कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.

शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने ही माहिती मागविली
गडचिरोली जि.प.च्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने २० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या विनाअनुदानित शाळांना विविध प्रकारची माहिती मागविली आहे. यामध्ये अनुदानास पात्र असलेली शासन निर्णयाची प्रत, बायोमेट्रिक प्रणाली संच खरेदी पावती व कर्मचारी हजेरी पुरावे, सन २०१५-१६ ची संच मान्यता, विद्यार्थी पटसंख्या, बिंदू नामावलीची प्रत, मुख्याध्यापक ,शिक्षक कर्मचारी मान्यता प्रत, कर्मचाऱ्यांचे आधार कार्ड, विद्यार्थ्यांची सरलमधील यादी, सन २०१५-१६ चे रिपोर्ट कार्ड, बीओंचा चालू वर्षातील तपासणी अहवाल, मार्च २०१६ चा १० वीचा निकाल आदी बाबींचा समावेश आहे.