पाच महिन्यांपासून नामांकित शाळेत प्रवेशाचे अर्ज प्रलंबित
By Admin | Updated: April 9, 2017 00:47 IST2017-04-09T00:47:06+5:302017-04-09T00:47:06+5:30
पाच महिन्यांपूर्वी नामांकित शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी आदिवासी कोलाम समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत.
पाच महिन्यांपासून नामांकित शाळेत प्रवेशाचे अर्ज प्रलंबित
उपविभागीय अधिकारी निष्क्रिय : शेकडो कोलाम आदीवासींना त्रास
जिवती : पाच महिन्यांपूर्वी नामांकित शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी आदिवासी कोलाम समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. परंतु ते अर्ज अद्याप निकाली निघालेले नाहीत. उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या उदासीनतेमुळे कोलाम आदिवासींना त्रास होत आहे.
राजुरा , जिवती , कोरपना या तीन तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी मटांडा दयानिधी यांच्याकडे मागील सहा - सात महिन्यांपासून कार्यभार आलेला आहे. एकीकडे शासन आदिवासींची मुले समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याठी उपाय योजना करीत आहे. त्याचा एक भाग म्हणून आदिवासींच्या मुलांना नामांकीत शाळेत प्रवेश देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. जिवती तालुक्यातील कोलाम बांधवसुद्धा या योजनेचा लाभ घेवून मुलांना चांगला शिक्षण मिळेल व अठराविश्वे दारिद्र्य कमी होईल, अशी आशा बाळगून आहेत.
या नामांकीत शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्राची अट आहे. त्यामुळे अनेक आदिवासी कोलाम बांधव पाच महिन्यांपासून अर्ज करूनही त्यांच्या मुलांना प्रवेश मिळालेला नाही. याशिवाय इतर विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठीही त्यांनी अर्ज केला आहे. मात्र उपविभागीय अधिकारी दयानिधी यांच्या कारभारामुळे सहा महिन्यांपासून कोणालाही जातीचे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. दमपूर मोहदा येथील कोलाम महिला ग्रामपंचायत निवडणुकीत विजयी झाली. तिला देण्यात आलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्रातील नावात दुरूस्ती करायची आहे. परंतु तो प्रस्तावदेखील चार महिन्यांसूनन टेबलवर धूळखात पडला आहे. त्यामुळे ही ग्रामपंचात सदस्य अपात्र ठरण्याच्या मार्गावर आहे.
राजुरा उपविभागात १९५० चा पुरावा नसल्याने शासन परिपत्रकाप्रमाणे गृहचौकशी अहवालावर जातीचे प्रमाणपत्र तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी धर्मेश फुसाटे यांनी शेकडो आदिवासींना दिले. तसेच सीतागुडा या गावात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम घेवून जाती प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले होते.
परंतु विद्यमान उपविभागीय अधिकारी दयानीधी यांनी बजावून ठेवले असल्याने एकाही आदिवासीच्या गृहचौकशी अहवालावर मंडळ अधिकारी सही करण्यास तयार नाही. एकाला सही दिली तर सर्वच येतील आणि साहेबांचे काम वाढेल, अशी उत्तरे मंडळ अधिकारी कडून मिळत आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)
