६१ कोटी ३३ लाखांचे अंदाजपत्रक मंजूर

अंदाजपत्रकात पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग नसल्याने विकास निधी तरतुदीत असंतुलन असून जमावबंदी आदेश रद्द झाल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत सादर होणार आहे. त्यानंतर अंदाजपत्रकातील काही तरतुदींबाबत बदल होऊ शकतो, अशी प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा आहे. दरवर्षी मार्च महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या मूळ अंदाजपत्रकात विविध कल्याणकारी विकास योजनांसाठी जादा निधी मिळावा, यासाठी पदाधिकाऱ्यांचा प्रयत्न असतो.

ठळक मुद्देविकास कामांसाठी तरतूद : जमावबंदी आदेश रद्द झाल्यानंतर जि.प. च्या सर्वसाधारण सभेत होणार सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक खबरदारी म्हणून मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभा रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या अधिकारान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जिल्हा परिषदेचे सन २०१९-२० या वर्षाचे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक व सन २०२०-२१ या वर्षाच्या ६१ कोटी ३३ लाखांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली आहे.
अंदाजपत्रकात पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग नसल्याने विकास निधी तरतुदीत असंतुलन असून जमावबंदी आदेश रद्द झाल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत सादर होणार आहे. त्यानंतर अंदाजपत्रकातील काही तरतुदींबाबत बदल होऊ शकतो, अशी प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा आहे. दरवर्षी मार्च महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या मूळ अंदाजपत्रकात विविध कल्याणकारी विकास योजनांसाठी जादा निधी मिळावा, यासाठी पदाधिकाऱ्यांचा प्रयत्न असतो. विषय समितीमध्ये पदाधिकारी आरूढ झाल्याने आपआपल्या विभागासाठी अंदाजपत्रकात जास्त निधी आणता येईल, यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. दरम्यान, जि. प. अध्यक्ष संध्या गुरनुले व उपाध्यक्ष रेखा कारेकार यांनी अधिकाºयांच्या बैठका घेतल्या होत्या. सदर बैठकांमध्ये अर्थसंकल्पाचे नियोजनही करण्यात आले होते. २६ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभा आयोजित होती. मात्र, त्यापूर्वी संचारबंदी घोषित केल्यानंतरच नियोजित सभा रद्द झाली. त्यामुळे अर्थसंकल्प लांबणीवर जावून विकासकामांवर विपरित परिणाम होवू नये, यासाठी शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचे अधिकार बहाल केले. त्यानुसार सीईओ राहुल कर्डिले यांनी २६ मार्च रोजी जि. प. ने सन २०२०-२१ च्या मूळ अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली आहे. हा अंदाजपत्रक ६१ कोटी ३३ लाखांचा असून त्यामध्ये विविध कामांसाठी तरतुदीत केल्या आहेत.

कोरोनाविरूद्ध प्रतिबंधात्मक मोहीम
जिल्हा परिषदेचे मूळ अंदाजपत्रक दरवर्षी २७ मार्चपूर्वी मंजूर करावे लागते. परंतु, यावर्षी कोरोनाच्या संकटामुळे सर्वसाधारण सभा आयोजित करता येत नसल्यामुळे हे अंदाजपत्रक मंजूर करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदांनी शासनाकडे मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली होती. कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी राज्यात प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलण्यात आले. जिल्हा परिषदेकडून निधीची तरतूद करून कोरोनाविरूद्ध मोहीम सुरू आहे.

जिल्हा परिषदेत सर्वसाधारण सभा आयोजित करून अंदाजपत्रक मंजूर होण्याची कुठलीही शक्यता दिसत नव्हती. त्यामुळे राज्य शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. याशिवाय जिल्ह्यातील तातडीची विकास कामे हाती घेणे शक्य झाले.
- राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिल्हा परिषद,चंद्रपूर