विकास कामांचे २५० कोटी रखडले

चंद्रपूरला महानगरपालिकेचा दर्जा मिळाला असला तरी शहराचा चेहरामोहरा एखाद्या तालुका मुख्यालयासारखाच आहे. एक ना अनेक समस्या शहरात आहेत. राज्य शासनाने या शहराच्या विकासाकरिता

आपसी मतभेद : दोन वर्षांतही खर्चले नाही २५ कोटी
रवी जवळे - चंद्रपूर
चंद्रपूरला महानगरपालिकेचा दर्जा मिळाला असला तरी शहराचा चेहरामोहरा एखाद्या तालुका मुख्यालयासारखाच आहे. एक ना अनेक समस्या शहरात आहेत. राज्य शासनाने या शहराच्या विकासाकरिता अतिरिक्त २५० कोटींचा निधी देऊ केला. तरीही या शहराचे दुर्दैव कायम राहिले. मनपा प्रशासनाची उदासीनता, पदाधिकाऱ्यांचे आपसी मतभेद, यामुळे या २५० कोटींपैकी २५ कोटीदेखील दोन वर्षांपासून खर्च होऊ शकले नाही. त्यामुळे उर्वरित रक्कम शासनाकडेच पडून आहे
चंद्रपूरला नगरपालिका अस्तित्वात असतानाच शहराचे वाटोळे झाले होते. अतिक्रमण, नियमबाह्य बांधकामे, घाणीचा विळखा, जीवघेणे प्रदूषण, बागबगिच्यांचे धिंडवडे, या सर्व प्रकारामुळे हे औद्योगिक शहर कुरुप झाले होते. त्यानंतर शासनाने चंद्रपूरला महानगरपालिका दिली. महापालिका झाल्यानंतर शहराचा चेहरामोहराच बदलेल, अशी अपेक्षा साऱ्यांनाच होती. मात्र मनपा पदाधिकारी आपसातच जुळवून घेऊ शकले नाहीत. त्यामुळे एकही योजना पूर्णत्वास जाऊ शकली नाही. तीन वर्षांपूर्वी चंद्रपूरने पंचशताब्दी महोत्सव साजरा केला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी चंद्रपूरच्या विकासाकरिता २५० कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये एन.बी. वटी हे प्रशासक म्हणून मनपाचा कार्यभार सांभाळत असतानाच या निधीतील पहिला हप्ता म्हणून २५ कोटी रुपये प्राप्त झाले. त्यानंतर मार्चमध्ये मनपाच्या निवडणुका झाल्या. मे २०१२ मध्ये मनपाला महापौर मिळाला. २५ कोटीच्या निधीतून कुठली कामे करायची, याबाबत प्रारंभापासून वाद सुरू झाले. या वादविवादात चार-पाच महिने लोटून गेले. पण २५ कोटींचे नियोजन होऊ शकले नाही. पुढे या निधीतून ८ कोटी रुपये नळाची पाईप लाईन टाकणे, ७ कोटी रुपये भूमिगत वीज केबल टाकणे व १० कोटी रुपये रस्ते बांधकाम करणे, अशी तरतूद करण्यात आली. एका आर्थिक वर्षात हा २५ कोटींचा निधी खर्च करणे अपेक्षित होते. हा निधी खर्च झाल्यानंतरच पुढचा हप्ता येणार होता. मात्र दोन वर्ष लोटले तरी २५ कोटींचा निधीच अद्याप खर्च झालेला नाही.
रस्ते व भूमिगत वीज केबलच्या कामांना सुरुवात झाली असली तरी ८ कोटींची पाईप लाईनची कामे रखडून पडली आहेत. यालाही पदाधिकाऱ्यांचा आपसी मतभेदच कारणीभूत आहे. ८ कोटींपैकी चार कोटी रुपये जुनी खिळखिळी पाईप लाईन बदलण्यासाठी व चार कोटी नवी पाईप लाईन घेण्यासाठी वापरा, असे काही नगरसेवकांचे म्हणणे आहे तर जुन्या पाईप लाईन कशाला बदलायची असे काहींचे म्हणणे आहे. यावर एक वर्षांपासून निर्णय होऊ शकला नाही. मनपा प्रशासनही याबाबत उदासीन दिसत आहे. २५ कोटींचा पहिला हप्ताच खर्च न झाल्यामुळे २५० कोटींपैकी उर्वरित रक्कम मनपाला मिळू शकली नाही. परिणामी चंद्रपूरकरांना तशाच कुरुप, बटबटीत शहरात दिवस कंठावे लागत आहेत.