जिल्हा वार्षिक योजनेतील १६६ कोटींना कात्री

जिल्हा वार्षिक आराखडा आणि विशेष कृती आराखडा नियोजन दरवर्षी जिल्हा नियोजन विकास समितीकडून तयार केला जातो. या समितीकडून विकासाच्या विविध योजनांसाठी कोट्यवधी रूपयांची तरतूद केली जाते. जिल्हा नियोजन समितीने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २४८ कोटींच्या आराखड्याला चार महिन्यांपूर्वीच मंजूर केला होता.

ठळक मुद्देजिल्हा वार्षिक आराखडा आणि विशेष कृती आराखडा नियोजन दरवर्षी जिल्हा नियोजन विकास समितीकडून तयार केला जातो. या समितीकडून विकासाच्या विविध योजनांसाठी कोट्यवधी रूपयांची तरतूद केली जाते. जिल्हा नियोजन समितीने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या (डीपीडीसी) सभेत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यानुसार २४८ कोटींना मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या वित्त विभागाने तब्बल १६६ कोटींना कात्री लावून फक्त ८२ कोटींचा निधी मंजूर केला. नियोजन समितीच्या निधीतून ६७ टक्क्यांची कपात केल्याने जिल्ह्याच्या विकासावर मोठा अनिष्ट परिणाम होणार आहे.
जिल्हा वार्षिक आराखडा आणि विशेष कृती आराखडा नियोजन दरवर्षी जिल्हा नियोजन विकास समितीकडून तयार केला जातो. या समितीकडून विकासाच्या विविध योजनांसाठी कोट्यवधी रूपयांची तरतूद केली जाते. जिल्हा नियोजन समितीने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २४८ कोटींच्या आराखड्याला चार महिन्यांपूर्वीच मंजूर केला होता. त्यामध्ये कृषी संलग्न सेवा, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, वाहतूक, दळणवळण, सामान्य सेवा, सामान्य आर्थिक सेवा, नाविण्यपूर्ण योजनांचा समावेश होता. जिल्हा नियोजन समितीने राज्य शासनाकडे पाठविलेल्या आराखड्याला मंजुरीही मिळाली होती. दरम्यान, राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने वित्त विभागाने ४ जून २०२० रोजी शासन निर्णय जारी करून ३३ टक्के निधीलाच मंजुरी देऊन ६७ टक्के निधीला कात्री लागली. त्यानुसार आता जिल्ह्याच्या विकासाकरिता जिल्हा नियोजन विकास समितीला सर्वसामान्य योजनेअंतर्गत केवळ ८२ कोटींचा निधी मिळणार आहे.

विकासासाठी केवळ ८ टक्के निधी
जिल्हा वार्षिक योजना आराखडा, समाजकल्याण व आदिवासी उपयोजनेसाठी केवळ ३३ टक्के निधी मंजूर करताना खर्चासाठी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने प्राधान्यक्रम ठरवून दिले आहेत. त्यानुसार प्राप्त होणाऱ्या एकून निधीच्या ३३ टक्के निधीतून २५ टक्के कोरोनाविरूद्ध प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी राखीव ठेवावा लागणार आहे. त्यामुळे मिळणाऱ्या केवळ ८ टक्के निधीतून जिल्ह्यातील विकासाची कामे कशी होणार, हा प्रश्नच आहे.

आदिवासी विकास व समाज कल्याण निधीतही कपात
समाज कल्याण व आदिवासी उपयोजनेच्या निधीतही ६८ टक्के कपात करण्यात आली आहे. या दोन्ही विभागाकडून राज्य शासनाकडे स्वतंत्र प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. हा प्रस्ताव सुमारे १०० कोटींचा होता. यंदा अत्यल्प निधी मिळाल्याने आर्थिकदृष्टी गरीबांसाठी सुरू केलेल्या विविध कल्याणकारी योजना बंद राहणार आहेत.