सूतगिरणीचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालकांविरुद्ध  वॉरंट

उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत  हजर न झाल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने हुतात्मा वीर  जगदेवराव सूतगिरणी अध्यक्ष आणि कार्यकारी  संचालक यांचे विरुद्द वॉरंट जारीे केले आहेत. तर सू तगिरणी विरुद्ध वसुली सुरु असताना जमीन  अधिग्रहणातिल मोबदला उपविभागीय अधिकारी  यांनी कामगारांना न देता सुतगिरणीला दिला. त्यामुळे  सदर रक्कम २९ सप्टेंबरपयर्ंत उच्च न्यायालयात जमा  करण्याचे आदेश देऊन स्वत: हजर राहण्याचे आदेश  ४ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंड िपठाने दिलेत. 

ठळक मुद्देकामगारांचे थकीत वेतनप्रकरण

मलकापूर :  उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत  हजर न झाल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने हुतात्मा वीर  जगदेवराव सूतगिरणी अध्यक्ष आणि कार्यकारी  संचालक यांचे विरुद्द वॉरंट जारीे केले आहेत. तर सू तगिरणी विरुद्ध वसुली सुरु असताना जमीन  अधिग्रहणातिल मोबदला उपविभागीय अधिकारी  यांनी कामगारांना न देता सुतगिरणीला दिला. त्यामुळे  सदर रक्कम २९ सप्टेंबरपयर्ंत उच्च न्यायालयात जमा  करण्याचे आदेश देऊन स्वत: हजर राहण्याचे आदेश  ४ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंड िपठाने दिलेत. 
 ८३ कामगारांना ९ महिन्याचे ३६ लाख रुपये वेतन  ९0 दिवसात देण्याबाबत सहायक कामगार आयुक्त  अकोला यांनी ३ जून २0१५ रोजी आदेश सूत गिरणी  प्रशासनाला दिले होते. परंतु सुतगिरणीने वेतन न  दिल्याने अखेर सुतगिरणीविरुद्ध जिल्हाधिकारी  बुलडाणा यांच्या नावे वसुली दाखला निर्गमित  करण्यात आला होता. त्या नुसार फेब्रुवारी २0१६  मध्ये तहसीलदार मलकापूर यांना वसुली अधिकारी  म्हणून नियुक्त केले होते. 
दरम्यान सुतगिरणीच्या काही जमीन हायवे चौ पदरीकरणात गेल्याने ८४ लाख मोबदला रक्कम उ पविभागीय अधिकारी मलकापूर कार्यालयात जमा हो ती, असे असताना सदर रक्कम कामगाराच्या वेतनात  जमा न करता सुतगिरणीच्या खात्यात जमा केली. सु तगिरणीने ते कामगारांना न देता ते इतरत्र खर्च केलेत.  दुसरीकडे वसुली प्रक्रिया संथगतीने सुरु असल्यामुळे  सूतगिरणी कामगारांनी उच्च न्यायालयात  याचिका  दाखल केली. दरम्यान वसुली अधिकार्‍यांनी सु तगिरणीच्या मशिनरीचा लिलाव करून १६ लाख उभे  केलेत परंतु इतर मालमत्ता बँकांकडे गहाण असल्या   कारणाने आणखी लिलाव शक्य नाही. दुसरीकडे  न्यायालयाची नोटीस  तामिल होऊनही सूतगिरणी  व्यवस्थापन हजर होत नव्हते.      त्यामुळे  न्यायालयाने सुतिगरणी अध्यक्ष आणि व्यवस्थपकीय  संचालक यांना २९ सप्टेंबर रोजी हजर होण्याकरिता  आणि रक्कम जमा करण्याकरिता न्यायालयाने जामीन  पात्र वॉरंट जारी केले असून उपविभागीय अधिकारी  मलकापूर यांना सूतगिरणीला दिलेली रक्कम उच्च  न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश देत स्वत:  न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी  कामगारांच्या वतीने अँड प्रदीप क्षीरसागर काम पहात  आहेत.