'टायगर कॉरिडॉर'ला चालना; वन ग्राम पुनर्वसनाची समस्या

ज्ञानगंगा अभयारण्यातील वन ग्राम असलेल्या देव्हारी गावाचे पूनर्वसन हे त्वरित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

- नीलेश जोशी  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : ज्ञानगंगामध्ये आलेल्या टी-१ सी-१ मुळे बुलडाणा, अकोला आणि मुक्ताईनगर भवानी अभयारण्यादरम्यानच्या टायगर कॉरिडॉरला चालना मिळणार असली तरी ज्ञानगंगा अभयारण्यातील वन ग्राम असलेल्या देव्हारी गावाचे पूनर्वसन हे त्वरित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
यासंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. सोबतच ग्रामसभा घेवून पुनर्वसना संदर्भातील पर्यायही ग्रामस्थांनी निवडला आहे. मात्र सध्या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्षात या गावाच्या पूनर्वसनासाठी निधी त्वरित प्राप्त होणे हे कसब प्रशासकीय पातळीवर तथा राजकीय इच्छा शक्तीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे याला प्राधान्य देण्याची अवश्यकता आहे. सोबतच भविष्यात येथे वाघांची संख्या वाढल्यानंतर मानव-वन्यजीव संघर्ष होणार नाही, यादृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर नियोजन करण्याची गरज असून, प्रत्यक्ष अंबाबरवा, काटेपूर्णा आणि जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर भवानी अभयारण्यादरम्यानचा कॉरिडॉर वृद्धींगत करण्याची योजनाही आखावी लागणार आहे. नाही म्हणायला अंबाबरवा अर्थात मेळघाटमधील वाघ हा मुक्ताईनगर भवानी अभयारण्यापर्यंत गेल्याचाही इतिहास आहे. तसेच मेळघाटातील एक बिबट अगदी मुंबई जवळील अभयराण्यापर्यंत जावून आल्याचे काही वन अधिकारी सांगतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात कॉरिडॉर अस्तित्वात येण्याच्याही आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. यापूर्वीही मेळघाटातील वाघ अनेर डॅम पर्यंत नेण्याबाबत विचारमंथन झालेले आहे. आता टी-१ सी-१ वाघामुळे त्यास आणखी चालना मिळू शकते. मुक्ताईनगर भवानी अभयारण्यातील वाघही मलकापूर तालुक्यातील सीमावर्ती भागात जानेवारी २०१९ दरम्यान येवून गेल्याचे सांगण्यात येते. त्या भागातील ग्रामस्थांनीही यापूर्वी तसा दावा सुद्धा केला होता. मात्र हे करत असताना वाघांना लागणारे वनक्षेत्र वाढविण्याची गरज असून प्रसंगी प्रादेशिक वन विभागाच्या जंगलाचाही अभयारण्याच्या विस्ताराच्या दृष्टीने ज्ञानंगगात समावेश होवू शकतो.

२९८ कुटुंबाचे करावे लागणार पूनर्वसन
ज्ञानगंगा अभयारण्यात असलेल्या देव्हारी गावाचे पूनर्वसन करावे लागणार आहे. येथे जवळपास २९८ कुटुंबे असून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ५७ कोटी रुपयांची अवश्यकता आहे. तसा प्रस्तावही पाठविण्यात आलेला आहे. कोरोना संकट पाहता हा निधी त्वरित उपल्बध करण्यासाठी रेटा द्यावा लागेल.