बुलडाणा: शासनमान्य अनुदानीत शाळांच्या विविध मागण्या शासनदरबारी प्रलंबीत आहेत. पदभरतीपासून शाळांना मिळणाºया अनुदानापर्यंतचे अनेक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाने एल्गार पुकारला असून २ नोव्हेंबर रोजी शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पश्चिम विदर्भातील तीन हजाराहुन अधिक शाळा बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने दिली आहे. कॉन्व्हेंट संस्कुतीमुळे जिल्हा परिषद व नगर पालिकेच्या शाळांमधील संख्या झपाट्याने खाली आली आहे. त्यात नवनविन शैक्षणिक संस्था व सीबीएससी सारख्या माध्यमांमूळे विद्यार्थी त्याकडे वळले आहेत. त्यामुळे शासनमान्य अनुदानातीत शाळांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. शासनमान्य अनुदानीत शाळांमध्ये शिपाई पदापासून शिक्षक पदभरतीसाठी शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने रिक्त पदांचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यात शाळांना मिळणारे तुटपंूजे अनुदान, शाळांकडून अवास्तव माहिती मागविण्यात येत असल्याने शिक्षक व कर्मचाºयांवर कामाचा ताण वाढत आहे. त्यामुळे शैक्षणिक कामकाजावरही परिणाम जावणतो. २०१२ पासून शिक्षक भरती बंद आहे, शिक्षकेतर अनुदान मिळण्यात विविध अडचणी येतात, यासारख्या अनेक समस्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाने अनेकवेळा शासनाकडे आपल्या मागण्या मांडल्या. त्याचा पाठपुरावाही वारंवार केला. मात्र शिक्षण संस्थेच्या ह्या मागण्याकडे शासनाचे दुर्लक्षच होत असल्याने राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाने शुक्रवारी बंद पुकारला आहे. एक दिवस सर्व शाळा बंद ठेवण्यात येणार आहेत. यामध्ये अमरावती विभागातील बुलडाणा, वाशिम, अकोला, यवतमाळ व अमरावती जिल्ह्यातून तीन हजारापेक्षा जास्त शाळा बंद ठेवण्यात येणार असून या बंदला १०० टक्के प्रतिसाद मिळणार असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाने केला आहे. उर्दु माध्यमांच्या शाळांचाही राहणार सहभागएक दिवस शासनमान्य अनुदानीत शाळा बंद ठेवण्याच्या या आंदोलनामध्ये मराठी माध्यमाबरोबरच उर्दु माध्यमांच्या शाळाही बंद राहणार आहेत. शाळा बंद ठेवण्याच्या या निर्णयासाठी काही दिवसापूर्वी शेगाव येथील राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाच्या अधिवेशनात ठराव घेण्यात आला होता. त्यामध्ये १०० टक्के शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय संघटनेने घेतलेला आहे.
विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी शासनमान्य अनुदानीत शाळा १०० टक्के बंद राहणार आहेत. यामध्ये अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यातून जवळपास तीन हजारापेक्षा जास्त शाळा सहभाग घेतील.- विलास वखरे, कार्यकारी सदस्य, राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळ, अकोला.