अनिल गवई
खामगाव - राज्यात जाणता राजा म्हणून स्वत:ची ओळख निर्माण करणाऱ्या शरद पवारांनीच शेतकऱ्यांची वाट लावली, असा घणाघाती आरोप राष्ट्रीय किसान महासंघाचे संयोजक तथा किसान अधिकार यात्रेचे आयोजक श्रीकांत तराळ यांनी केला आहे. राष्ट्रीय किसान महासंघाच्या किसान अधिकार यात्रेसंदर्भात माहिती देण्यासाठी ते खामगावात आले असता, त्यांनी उपरोक्त पवार यांच्यावर तीव्र शब्दात टीका केली.
शरद पवार हे राज्याचे मोठे नेते आहेत. केंद्रात दहा वर्ष कृषीमंत्री म्हणूनही त्यांनी कार्यभार सांभाळला आहे. शेतकरी नेत्यासोबतच एक प्रबळ मराठा नेते म्हणूनही पवारांची राज्यात ‘पॉवर’ आहे. पवारांच्याच कार्यकाळात सन 2004 मध्ये स्वामीनाथन आयोगाची स्थापना झाली. 2006 मध्ये स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी आल्यात. या शिफारशी आल्यानंतर 11 सप्टेंबर 2007 रोजी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारने एक शेतकरी निती तयार केली. 40 पानांच्या या निती धोरणावर शरद पवारांची कृषीमंत्री म्हणून स्वाक्षरी आहे. पवारांच्या कार्यकाळात स्वामीनाथन आयोग लागू होईल, अशी अशा पल्लवित झाली होती. मात्र, दुर्देवाने सन 2013 पर्यंत स्वामीनाथन आयोग याविषयी कुठेही चर्चा झाली नाही. तथापि, कुठल्याही आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्यानंतर त्या लागू कराव्या लागतात. सन, 2007 मध्ये स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी शरद पवार कृषीमंत्री असताना स्वीकारण्यात आल्या. मात्र, त्यानंतर या धोरणाबाबत देशात आणि राज्यात कोणतीही अंमलबजावणी करण्यात आली. हे शेतकऱ्यांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. ‘ओठात एक आणि पोटात दुसरे’ हेच धोरण शरद पवारांचे राहिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांविषयी पवारांच्या असलेल्या आस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते, असेही प्रा.तराळ शेवटी म्हणाले.
स्वामीनाथन आयोगाचा उल्लेखही टाळला जातो!
शरद पवार त्यांच्या भाषणात स्वामीनाथन हा शब्द वापरत नाहीत. तर स्वामीनाथन कमिटी हा उल्लेख ते जाणीवपूर्वक करतात. याचा अर्थ पत्रकारांनीच त्यांना विचारावा, असा प्रतिप्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. कमिशन या व्यापक अर्थालाही त्यांच्याकडून अतिशय क्षुल्लक दृष्टीकोनातून पाहण्यात येते. ही बाब जाणता राजाला साजेशी नसल्याची स्पष्टोक्तीही तराळ यांनी जोडली.