शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एनआयए ऑन द स्पॉट : हल्ल्याचे धागेदोरे तपासणे सुरू, फॉरेन्सिक टीमही घटनास्थळी
2
आजचे राशीभविष्य, २८ एप्रिल २०२५: नोकरीत पदोन्नती अन् व्यापारात व उत्पन्नात वाढ होईल
3
दहा वर्षांत १७ कोटी भारतीयांची गरिबी हटविण्यात यश, नोकऱ्यांमध्येही वाढ; वर्ल्ड बँकेचा अहवाल
4
वर्दीचा सन्मान राखा; एकनाथ शिंदे यांची आमदार गायकवाड यांना भर सभेत समज!
5
हल्ल्याची छायाचित्रे पाहून भारतीयांचे रक्त उसळते आहे; दहशतवाद्यांना होईल शिक्षा, पीडितांना न्याय मिळेल : मोदी
6
संघर्ष, सीमेच्या ‘आतला’... अंतर्गत संघर्षाचा मुद्दा देशासाठी तेवढाच गंभीर
7
धक्कादायक! लेकीचा प्रेमविवाह, बापाचा गोळीबार, लेक जागीच ठार
8
उल्हासनगर शहरात अजूनही १७ सिंधी पाकिस्तानी नागरिक; आज देश सोडून मायदेशात जाणार
9
बडतर्फ पीएसआय कासलेला हर्सूलला हलविले; कराड अन् कासले एकाच कोठडीत होते
10
सुगंध येण्यासाठी तांदळाला लावत होते केमिकल; एफडीएने दाेन दिवसानंतर दिली कारवाईची माहिती
11
सीईटीच्या मॅथ्स पेपरमध्ये घोळ, निम्मे पर्याय चुकीचे; विद्यार्थ्यांचा गोंधळ, सीईटी पर्यवेक्षकांचे कानावर हात
12
भारत-पाक सीमेवरील पीक काढणी दोन दिवसांत पूर्ण करा, सीमा सुरक्षा दलाचे सीमाभागातील शेतकऱ्यांना निर्देश
13
रक्त संतापाने उसळते आहे, आता बास! आम्ही भारतीय लोक पोकळ धमक्या देत नसतो
14
ईडी कार्यालयाला आग; संशयाचा धूर , मुंबई साखर झोपेत असताना दुर्घटना, कारण अस्पष्ट
15
किती अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात सुनावणीसाठी बोलावणार?
16
अत्याचारामुळे आम्ही पाक सोडले, त्यांना धडा शिकवा; भारतीय नागरिकत्वाच्या प्रतीक्षेत असलेले ६० पाकिस्तानी कोल्हापुरात
17
एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांतून मुघल, दिल्ली सल्तनतचे संदर्भ हटविले
18
गणेश नाईकांचा वारू शिंदेसेना रोखेल काय?; दोघेही एकमेकांना शह देण्याची संधी सोडत नाहीत
19
एकही पाकिस्तानी महाराष्ट्रात राहणार नाही : देवेंद्र फडणवीस
20
भारत-फ्रान्स यांच्यात आज होणार Rafale-M jetsचा करार; भारतीय नौदल होणार अधिक सामर्थ्यवान

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना जाहीर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 30, 2017 00:20 IST

बुलडाणा :  सन २0१७-१८ साठी आंबिया बहार व गारपीटमध्ये  पुर्नरचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना जाहीर  करण्यात आली आहे.   जिल्ह्यामध्ये ही योजना संत्रा,  मोसंबी, केळी, द्राक्ष, आंबा, पेरू,  डाळिंब व लिंबू या फळपिकांकरिता राबविण्यात येणार आहे.  योजनेंतर्गत फळपीकनिहाय विमा संरक्षण रक्कम शासनाने मंजूर  केलेली आहे. ही योजना राज्यात ३0 जिल्ह्यांतील २८७ तालु क्यांमधील १५0७ महसूल मंडळांत राबविण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देकेळी, पेरू, डाळिंब फळपिकांसाठी अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबरयोजनेंतर्गत फळपीकनिहाय विमा संरक्षण रक्कम शासनाने मंजूर  केलेली आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा :  सन २0१७-१८ साठी आंबिया बहार व गारपीटमध्ये  पुर्नरचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना जाहीर  करण्यात आली आहे.  जिल्ह्यामध्ये ही योजना संत्रा,  मोसंबी, केळी, द्राक्ष, आंबा, पेरू,  डाळिंब व लिंबू या फळपिकांकरिता राबविण्यात येणार आहे.  योजनेंतर्गत फळपीकनिहाय विमा संरक्षण रक्कम शासनाने मंजूर  केलेली आहे. ही योजना राज्यात ३0 जिल्ह्यांतील २८७ तालु क्यांमधील १५0७ महसूल मंडळांत राबविण्यात येणार आहे.ही योजना कर्जदार शेतकर्‍यांना सक्तीची असून, बिगर कर्जदार  शेतकर्‍यांना ऐच्छिक आहे. योजना चार समूहांमध्ये राबविण्यात  येणार आहे. समूह एकमध्ये इफको टोकियो जनरल इन्श्युरन्स कंपनी  लिमिटेड, समूह दोन व तीनमध्ये एचडीएफसी इर्गो जनरल  इन्श्युरन्स कंपनी व समूह चारमध्ये बजाज अलायन्झ जनरल  इन्श्युरन्स कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांना  विमा हप्ता दर संरक्षित रकमेच्या पाच टक्के किंवा वास्तवदश्री दर  यापैकी कमी असलेली रक्कम शेतकर्‍यांनी भरावयाची आहे.  उर्वरित विमा हप्ता केंद्र व राज्य शासन समप्रमाणात अदा करणार  आहे.  आंबिया बहारातील मोसंबी, केळी, पेरू, डाळिंब या पाच फळ िपकांसाठी शेतकर्‍यांनी विमा प्रस्ताव बँकांकडे ३१ ऑक्टोबरपर्यंं त सादर करावयाचे आहे. तसेच द्राक्ष फळपिकाकरिता १५ ऑ क्टोबर, लिंबूकरिता १४ नोव्हेंबर, आंबा फळ पिकासाठी ३१  डिसेंबर, तर संत्रा व काजू फळपिकाकरिता ३0 नोव्हेंबरपर्यंंत  प्रस्ताव बँकांना सादर करावयाचे आहेत. योजनेनुसार कमी जास् त पाऊस, वेगाचा वारा, गारपीट व सापेक्ष आद्र्रता या हवामान  धोक्यापासून निर्धारित केलेल्या कालावधीत शेतकर्‍यांना विमा  संरक्षण आणि आर्थिक साहाय्य देण्यात येते. शेतकर्‍यांनी जास् तीत जास्त संख्येने या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन  करण्यात आले आहे.याबाबत तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, कृषी सहायक,  कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, नजीकच्या बँक शाखेशी  व संबंधित विमा कंपनीशी संपर्क साधावा, शेतकर्‍यांनी अंतिम  मुदतीची वाट न बघता जास्तीत जास्त प्रमाणात या योजनेत  सहभागी व्हावे, असे आवाहन  कृषी विभागाने केले  आहे.