अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्रामध्ये विहिरींना मान्यता द्या

वैयक्तिक सिंचन लाभार्थ्यांसाठी शासनाचे विविध योजनेंतर्गत (मग्रारोहयो, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व इतर) सिंचनाचे विहिरी मंजूर करण्यात येतात. सदर विहिरी देतांना पाणलोट क्षेत्रनिहाय होणाऱ्या विहिरींच्या अनुषंगाने संचालनालय, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार सर्व जिल्ह्यातील वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांचे कार्यालयामार्फत सिंचन विहिरींची शिफारस करण्यात येते. त्यामुळे समाजातील अल्पभूधारक किंवा शेवटचा घटक असलेल्या व्यक्तींना हा लाभ मिळालेला आहे. संचालनालयामार्फत प्राप्त निर्देशानुसार दर तीन वर्षांनी जिल्हानिहाय भूजलाचे मूल्यांकन करण्यात येते. सदर मूल्यांकनामध्ये भूजल उपशाची टक्केवारीनुसार जिल्ह्यातील पाणलोट क्षेत्रांचे अतिशोषित पाणलोट क्षेत्र, शोषित पाणलोट क्षेत्र, अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्र आणि सुरक्षित पाणलोट क्षेत्र अशी वर्गवारी होते. यामध्ये अतिशोषित व शोषित हया पाणलोट क्षेत्रामध्ये ९० टक्केपेक्षा जास्त उपसा झालेला असल्याने येथे कोणत्याही प्रकारच्या नवीन सिंचन विहिरी घेण्याबाबत पूर्णत: बंदी आहे. परंतु अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्रामध्ये भूजलाचा उपसा हा ७० ते ९० टक्के पर्यंत असल्याने तेथे भूवैज्ञानिकांनी केलेल्या सर्वेक्षणाचे आधारे व भूजल पुनर्भरणाचे अटींचे अधीन राहून यापूर्वी सिंचन विहिरींची शिफारस करण्यात येत होती. तसेच संचालनालय, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेमार्फत, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी या प्रकल्पासाठी अंशत: शोषित या पाणलोट क्षेत्रामध्ये जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिकांमार्फत सर्वेक्षण करून व भूजल पुनर्भरणाचे अर्टी व शर्थीचे अधीन राहून नवीन सिंचन विहिरी घेता येतील, अशा सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या होत्या. परंतु आता वैयक्तिक सिंचन विहिरी तसेच सामुदायिक लाभाच्या विहिरींबाबत नव्याने मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. यामध्ये अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्रामधील गावांमध्ये नवीन सिंचन विहिरींची शिफारस करण्यात येऊ नये असे नमूद असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

५०० फूट अंतराची अटसुध्दा रद्द करा

सुरक्षित पाणलोट, अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्रात विविध योजनेच्या विहिरींना मान्यता देताना दोन विहिरींमध्ये ५०० फुटाचे अंतर ठेवावे, असा निकष असल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या निकषांचा मोठा फटका बसत असल्याने ही अट सुध्दा रद्द करावी, अशी मागणी आ.महाले यांनी केली आहे.