'समृद्धी'साठी महामार्ग अधिनियमांतर्गत होणार खरेदी

बुलडाणा : नागपूर-मुंबईला जोडणाऱ्या आणि दहा जिल्ह्यातून जाणाºया समृद्धी महामार्गासाठी बुलडाणा जिल्ह्यात एक हजार ७ हेक्टर जमीन आतापर्यंत खरेदी करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे या मार्गासाठी बुलडाणा जिल्ह्यातील एक हजार २१८.६२ हेक्टर जमीन खरेदी करावयाची आहे.या महामार्गासाठी जिल्ह् यात १००७.२७ हेक्टर जमीन म्हणजे ८९ टक्के जमीन खरेदी करण्यात आली आहे. त्यापोटी ६३५ कोटी रुपये संबंधितांना देण्यात आले आहे.

- निलेश जोशी
बुलडाणा : नागपूर-मुंबईला जोडणाऱ्या आणि दहा जिल्ह्यातून जाणाºया समृद्धी महामार्गासाठी बुलडाणा जिल्ह्यात एक हजार ७ हेक्टर जमीन आतापर्यंत खरेदी करण्यात आली आहे. दरम्यान, आता वन जमीन, ई-क्लास जमीन वगळता इतर जमीन ही महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमानुसार आता खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
विदर्भ, मराठवाड्याला थेट मुंबईशी कमी वेळात जोडण्याच्या दृष्टीने समृद्धी महामार्ग हा महत्त्वाचा आहे. या मार्गासाठी बुलडाणा जिल्ह्यातील एक हजार २१८.६२ हेक्टर जमीन खरेदी करावयाची आहे. जिल्ह्यातील ३० गावातून ८७.३० किमी लांबीचा हा महामार्ग जात आहे. आतापर्यंत या महामार्गासाठी जिल्ह् यात १००७.२७ हेक्टर जमीन म्हणजे ८९ टक्के जमीन खरेदी करण्यात आली आहे. त्यापोटी ६३५ कोटी रुपये संबंधितांना देण्यात आले आहे. दरम्यान, उदिष्ठाच्या तुलनेत अद्यापही २११.३५ हेक्टर जमीन खरेदी करणे बाकी आहे. मात्र यात ८१.७९ हेक्टर जमीन ही वन जमीन, ईक्लास जमीन आणि इतर खात्यांची जमीन आहे. त्यासंदर्भात प्रशासकीय पातळीवर सध्या ती ताब्यात घेण्याबाबत पत्रव्यव्हार सुरू आहे. यात प्रामुख्याने २८.३० हेक्टर वन जमीन, ४३.६६ हेक्टर ई-क्लास जमीन आणि ५.५१ हेक्टर ही अन्य खात्यांची जमीन आहे. ही सर्व जमीन वगळता अद्यापही समृद्धी महामार्गासाठी १२९.५६ हेक्टर जमीन खरेदी करणे बाकी आहे. शेती जमीनीसंदर्भातील आपसी वाद, वारसा हक्काचे प्रश्न, वाटणी न होणे, खातेफोडीचा प्रश्न यासह अन्य काही कारणांमुळे ही जमीन खरेदी रखडलेली आहे. दरम्यान, वन जमीनीच्या मोबदल्यात तेवढीच जमीन प्रशासनाला वनविभागाला द्यावी लागणार आहे.
त्यामुळे ही जमीन खरेदी करण्यासाठी येत्या दोन ते तीन दिवसात महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम लागू करण्यात येऊन खरेदी केली जाणार आहे. तसे झाल्यास सबंंधितांना अधिनियमाच्या कलम १८ अंतर्गत चारपटच मोबदला मिळणार आहे. संमती घेऊन जमीन देणार्यांना जमीनीच्या बाजार मुल्याच्या पाचपट रक्कम दिली जाणार आहे तर संमती न देणाºयांंची जमीन जनरल अवॉर्डद्वारे शासन ताब्यात घेईल. अशांना केवळ चारपटच मोबदला मिळणार आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसात यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येऊन उर्वरित जमीन खरेदीसाठी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम लागू केला जाण्याची शक्यता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समृद्धी महामार्गाचे काम पाहणारे अधिकारी दिनेश गिते यांनी व्यक्त केली आहे.