कृषिपंपांना वीज देता का वीज?

बुलडाणा जिल्ह्यात दहा हजार शेतकरी कृषीपंपासाठी विजेच्या प्रतीक्षेत.

राजेश शेगोकार/बुलडाणा
राज्य शासनाने कृषिपंपांच्या विद्युत जोडणीचे अर्ज ३१ मार्च २0१६ पर्यंत निकाली काढण्याची केलेली घोषणा हवेत विरल्याचे आकडेवारीवर नजर टाकल्यास दिसून येते. जिल्ह्यात ३१ मार्चपर्यंत कृषिपंपांच्या वीज जोडणीचे तब्बल ९ हजार ५५९ अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे दुष्काळात होरपळत असलेल्या शेतकर्‍यांना कृषिपंपांसाठी वीज देता का वीज? असा टाहो फोडण्याची वेळ आली आहे.
आधीच दुष्काळ असल्यामुळे शेतीचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात घटले आहे. त्यामुळे शेतात असलेल्या पाण्याच्या भरवशावर काही उत्पादन घ्यावे, भाजीपाला पिकवावा हे स्वप्नही विद्युत पुरवठा मिळत नसल्याने भंगले आहे. शेतकर्‍यांनी जोडणीसाठी भरलेली रक्कमही (कोटेशन) अडकून पडली आहे. मात्र, गतवर्षी प्रलंबित असलेले अर्ज निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे आकडेवारीवर नजर टाकल्यास दिसून येते. बुलडाणा जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांतील १0 हजार ३६0 शेतकर्‍यांनी कृषिपंपांसाठी महावितरणकडे पैसे भरले होते. त्यापैकी १0 हजार २४४ शेतकर्‍यांना कृषिपंप जोडणी दिल्याचा दावा महावितरणने केला. मात्र, तरीही ९ हजार ५५९ शेतकर्‍यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत.
गतवर्षी अल्प व अनियमित पावसामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे उत्पादन समाधानकारक झाले नव्हते. मशागत व लागवडीसाठी शेतकर्‍यांनी कर्ज काढले, प्रसंगी संपूर्ण कुटुंबच शेतात राबले. मात्र, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे बहुतांश शेतकर्‍यांचा लागवड व मशागतीचा खर्चही निघाला नाही. त्यामुळे पाण्याची सोय असलेल्या शेतकर्‍यांनी रब्बी हंगामातील पिकांसाठी कंबर कसली. कृषिपंपांसाठी विद्युत पुरवठा उपलब्ध होईल, या आशेवर राहिलेल्या शेतकर्‍यांच्या पदरी निराशाच पडली.
विद्युत जोडणीअभावी सिंचनामध्ये अडथळे निर्माण होत असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांमधून होत आहे. अनेक शेतकर्‍यांचे विद्युत जोडणीसाठीचे अर्ज निकाली निघाले नाहीत. शेतकर्‍यांकडून विद्युत जोडणीसाठी वारंवार पाठपुरावा करण्यात येतो. रब्बी हंगामामध्ये वीज जोडणी मिळाली असती तर कांदा, गहू, भुईमुंगाचे लाखो रुपयांचे उत्पन्न घेता आले असते. मात्र, सध्या जोडणी असलेल्या कृषिपंपांवर विजेचा दाब मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. विद्युत जोडणी न मिळालेल्या शेतकर्‍यांनी वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींनाही साकडे घातले, मात्र तरीही मागणी पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे आता शासनानेच विद्युत जोडणीचे अर्ज निकाली निघण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी शेतकर्‍यांमधून होत आहे.