प्लास्टिक बंदीचे खुलेआम उल्लंघन

बुलडाणा जिल्ह्यात गुरांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले : मानसिकता बदलण्याची गरज

बुलडाणा - सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतरही ४0 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकचा शहरात राजरोस वापर सुरू आहे. प्लास्टिकच्या वापरामुळे गुरांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले असून, जैविक प्रदूषणाचा धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत पालिकेतर्फे जनजागृती करण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे; मात्र ठोस दंडात्मक कारवाई न केल्याने प्लास्टिकचा वापर सुरू असल्याचे दिसून येते.
प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर वाढला आहे. यामुळे कचरा व्यवस्थापनात अडचणी येतात. प्लास्टिकमधील विघटन न होणार्‍या रसायनामुळे पर्यावरणाला मुख्य धोका निर्माण झाला आहे. यामध्ये सांडपाणी निचरा करणार्‍या व्यवस्थेत अडथळे निर्माण होणे, भूगर्भजल प्रदूषित होणे असे अनेक धोके समाविष्ट आहेत. ४0 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीचे प्लास्टिक यादृष्टीने जास्त धोकादायक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ११ मे २0११ च्या आदेशानुसार ४0 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीचे प्लास्टिक वापरावर बंदी घातली आहे; तसेच तंबाखू, पानमसाला, गुटखा यासाठी प्लास्टिकचा वापर करण्यास व विक्री करण्यास बंदी घातली आहे; मात्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची कडक अंमलबजावणी झाली नाही.
परिणामी ४0 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर सुरु आहे. त्यामुळे पर्यावरणासह सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. याकडे नगरपालिका प्रशासन ठोस कार्यवाही करीत नसून, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्नण मंडळ यांचे दुर्लक्ष दिसून येत आहे.

** अशी आहे कारवाईची तरतूद

प्लास्टिक निर्बंधाबाबत पर्यावरण अधिनियम १९८६ च्या तरतुदीनुसार तयार केलेल्या पर्यावरण संरक्षण नियम ४ नुसार ४0 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकचे उत्पादन करणे, ते आयात करणे वा त्याचा पुरवठा करणे तसेच विक्री करणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद केली आहे. नागरी घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियम २000 मधील तरतुदीनुसार नगर परिषदेला ही जबाबदारी देण्यात आली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई प्रस्तावित करण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवर पालिकेला दिले आहेत; परंतु पालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी उदासीन असल्यामुळे याकडे कोणीही लक्ष देत नाही.