पेनटाकळी प्रकल्पाच्या चतुर्थ सुप्रमाचा मार्ग मोकळा

--कॅबिनेटच्या मान्यतेची गरज नाही--

पेनटाकाळी प्रकल्प हा फायद्यातील प्रकल्प (बेनिफिट कॉस्ट) अर्थात, खर्च कमी व लाभ जास्त असल्याने, जलसंपदा, नियोजन व अर्थ विभागाच्या सचिव स्तरावरील उच्चस्तरीय त्रिसदस्यी समितीने १२ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत झालेल्या बैठकीस या चतुर्थ सुप्रमाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता कॅबिनेटमध्ये या सुप्रमाच्या मान्यतेचा प्रस्ताव ठेवण्याची गरज उरली नाही. त्याला आता थेट नियामक मंडळाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पांतर्गतचे उर्वरित कामे करणे सोपे जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राजकीय पाठपुराव्याला यश

या चतुर्थ सुप्रमासाठी पालकमत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे आणि पंचायत राज समितीचे प्रमुख डॉ.संजय रायमुलकर यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्यासोबतच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशीही या प्रश्नावर त्यांची चर्चा झाली होती, त्याला हे यश आले आहे. आ.रायमुलकर यांचाही सातत्यपूर्ण पाठपुरावा यासाठी होता.