शासकीय खरेदीसाठी 'आॅनलाइन'द्वार

बुलडाणा : शासकीय विभाग व कार्यालयांना विविध खरेदीसाठी सुरू केलेल्या ‘गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस’ पोर्टलचा वापर वाढत आहे. या पोर्टलवर राज्यभरात २६ हजार ५५६ शासकीय कार्यालयांनी खरेदीदार म्हणून नोंद केली आहे.

   
- ब्रम्हानंद जाधव
बुलडाणा : शासकीय विभाग व कार्यालयांना विविध खरेदीसाठी सुरू केलेल्या ‘गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस’ पोर्टलचा वापर वाढत आहे. या पोर्टलवर राज्यभरात २६ हजार ५५६ शासकीय कार्यालयांनी खरेदीदार म्हणून नोंद केली आहे. उत्पादनांची संख्या ४ लाख ३९ हजार ८२५ वर पोहचली असल्याने शासकीय खरेदीसाठी मोठे आॅनलाईनद्वार खुले झाल्याचे दिसून येत आहे. 
शासकीय कार्यालयामध्ये कुठलीही वस्तू खरेदी करण्यासाठी होणारा विलंब, वस्तुचा दर्जा, खरेदीनंतर व्यवहारातील अनियमीतता, यासारख्या अनेक प्रश्न उभे राहतात. त्यामुळे  सर्व शासकीय विभाग आणि कार्यालयांसाठी वस्तू आणि सेवा खरेदीकरीता गव्हर्मेट ई-मार्केटप्लेस हे पोर्टल सुरू केले आहे.  अनेक ठिकाणी या पोर्टलचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य सरकारने व्यवसायसुलभतेचा अवलंब केला आहे, त्यामुळे उद्योग-व्यवसायातील प्रक्रिया सोप्या झाल्या आहेत. गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस हा त्याचाच एक भाग असून पूर्वीच्या तुलनेत सध्याची ही खरेदी प्रक्रिया लवचिक, पारदर्शी बनली आहे. मागील वर्षीपासून सुरू करण्यात आलेल्या ‘गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस’ पोर्टलचा वापराविषयी शासकीय कार्यालयांचा प्रतिसाद नव्हता; मात्र आता या पोर्टलवर विक्रेते व उत्पादनांची संख्या वाढली असून खरेदीदारही वाढले आहेत. मागील वर्षी १ लाख १३ हजार वस्तू या पोर्टलवर नोंद होत्या आता ४ लाख ३९ हजार ८२५ उत्पादनांची नोंद करण्यता आली आहे. गेल्या वर्षी केवळ १७ सेवा यावर होत्या, आता ३ हजार ९३२ सेवांची नोंद करण्यात आली आहे.  त्यामुळे खरेदीमध्ये सुलभता आणि पारदर्शी व्यवहार आणि कामांना गती मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्यात एक लाख ३४ हजार विक्रेते
‘गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस’ या पोर्टल विषयी शासकीय कार्यालयासह विके्रत्यांमध्ये जागृती निर्माण होत आहे. या पोर्टलवर आजपर्यंत राज्यभरात १ लाख ३४ हजार ५०२ विक्रेत्यांची लाखो उत्पादनांची व सेवांची नोंद याठिकाणी केली आहे. पोर्टलवरील विक्रेत्यांसाठी जीएसटी नंबर आवश्यक करण्यात आलेला आहे. 

पुरवठा दारांना दहा दिवसात देयक
शासकीय कार्यालयात वस्तू खरेदी करताना बाबतीत निविदा प्रक्रिया, अटी व शर्ती, देयके मंजूर होण्यास विलंब अशा समस्या येतात. मात्र या नव्या प्रणालीत मानवी हस्तक्षेपही कमी करण्यात आलेला असून पुरवठादारांना १० दिवसांत त्यांचे देयक मिळालेच पाहिजे, अशी अट ठेवण्यात आली आहे.

शासकीय कार्यालयांना विविध वस्तू व सेवा खरेदीसाठी ‘गव्हर्मेंट ई-मार्केटप्लेस’ पोर्टलचा वापर सक्तीचा आहे. त्याचा वापर  जवळपास प्रत्येकठिकाणी सुरू झाला आहे.  शासकीय विभागांद्वारे खरेदी प्रक्रियेच्या कालावधीमध्ये होणारी बचत, उत्कृष्ट वस्तूंचा पुरवठा, वाजवी किंमत व संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेमधील पारदर्शकता याबाबत कार्यालयांमध्ये मार्गदर्शन देणे सुरू आहे.
- शिवकुमार मुद्दमवार,
 महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, बुलडाणा.