पुरातत्व विभागाच्या प्रतिबंधीत क्षेत्राचा घरकुल योजनेला अडथळा

स्मारकांच्या परिसरात उत्खनन व बांधकाम करण्यास पुरातत्व विभागाने प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून घोषीत केल्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेतिल घरकुल बांधकाम अडथळा निर्माण होणार आहे.

- काशिनाथ मेहेत्रे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सिंदखेड राजा: पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत शहरातील १ हजार २५६ नागरिकांनी नगर परीषदेकडे अर्ज केले. त्यापैकी ७०३ घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. परंतू पर्यटन विकास आराखड्यातील विकास कामे करण्यासाठी स्मारकांच्या परिसरात उत्खनन व बांधकाम करण्यास पुरातत्व विभागाने प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून घोषीत केल्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेतिल घरकुल बांधकाम अडथळा निर्माण होणार आहे.
राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहेबांचे पर्यटन विकास आराखड्यासाठी शासनाने ३११ कोटी रुपये मंजूर केले. विकासात्मक दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र व केंद्र शासनांतर्गत येणाऱ्या पुरातत्व विभागाच्या स्मारकाच्या संरक्षीत स्थळापासून पहिला बफ्फर झोन १०० मीटर तर दुसरा बफ्फर झोन २०० मीटर प्रतिबंधीत क्षेत्र जाहीर केले आहे. त्या क्षेत्रामध्ये उत्खनन व बांधकामाला मनाई आहे. तरीसुद्धा पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शहरातील नागरिकासाठी ७०३ तीन घरकुलांना सी.एस.एम.सी. च्या मुंबई येथील बैठकीमध्ये मंजुरात मिळाली आहे. परंतु शहरामध्ये केंद्रशासनाचे पुरातत्व विभागा अंतर्गत येणारे चार स्मारक आहेत. तर महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत पुरातत्व विभागाचे सहा स्मारक आहेत. दहा स्मारकाचे १०० ते २०० मिटर प्रतिबंधीत क्षेत्राचा विचार केल्यास पंतप्रधान आवास योजनेचे घरकुल बांधण्यास लाभधारकाकडे जागाच उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे आवास योजने पुढे धोका निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. पुरातन विभागाने प्रतिबंधीत क्षेत्र कमी करुन पंतप्रधान योजनेच्या घरकुलांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळवू घावा, अशी मागणी होत आहे. एका घरकुलासाठी ३० चौरस मिटर क्षेत्रफळाची आवश्यकता आहे. घरकुल बांधकामाचे चार टप्प्यात अडीच लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.
शहरामध्ये स्मारकांची संख्या दहा आहे त्यापैकी महादेवाचे रामेश्वर मंदीर, चांदनी तलाव, लखोजीराव जाधवांची समाधी व पुतळा बारव ही स्मारक केंद्र शासन पुरातत्व विभागा अंतर्गत येतात. तर लखुजीराव जाधव जिजाऊ माँ. साहेबांचे जन्मस्थान असलेला राजवाडा, सावकार वाडा, रंग महाल, निळकंठेश्वर मंदीर, मोती तलाव व नव्याने समावेश करण्यासाठी भुईकोट किल्ला या स्मारकांचा समावेश महाराष्ट्र पुरातत्व विभागांतर्गत येतो.

प्रतिबंधीत क्षेत्रात पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरकुल बांधकामासाठी शासनाने परवानगी घावी, यासाठी नगर परिषदेने पत्र व्यवहार केला आहे. - - अतहर अहमद शेख,
तांत्रीक आभियंता, नगर पालिका, सिंदखेड राजा.