आता दुधातील भेसळ राेखणार जिल्हास्तरीय समिती

अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती हाेणार स्थापन

बुलढाणा: राज्यात दुधात माेठ्या प्रमाणात भेसळ हाेते. या भेसळीमुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला रास्त दर मिळत नाही. तसेच दूध भेसळीमुळे जनतेच्या आराेग्यावर विपरीत परिणाम हाेताे. राज्यातील जनतेला स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण दुधाचा पुरवठा हाेण्याच्या अनुषंगाने दूध व दुग्धजन्य पदार्थात हाेणारी भेसळ राेखण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
राज्यात गत काही महिन्यात दुधात माेठ्या प्रमाणात भेसळ करण्यात येत आहे. भेसळीमुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला याेग्य भाव मिळत नाही. तसेच दूध भेसळीमुळे जनतेच्या आराेग्यावर परिणाम हाेताे.

राज्यातील जनतेला स्वच्छ व गुणवत्तापूर्णा दुधाचा पुरवठा व्हावा, यासाठी शासनाने जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील दूध दर व दूध भेसळ प्रश्नाबाबत दूध उत्पादक, सहकारी व खासगी दूध संघ, पशुखाद्य उत्पादक कंपन्या व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसाेबत २२ जून २०२३ राेजी पशुसंवर्धन व दु्ग्ध व्यवसाय विकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयाेजित करण्यात आली हाेती. या बैठकीत दूध उत्पादक संघटनांच्या प्रतिनिधी यांनी राज्यात दुधामध्ये माेठ्या प्रमाणात भेसळ करण्यात येत असल्याची तक्रार केली हाेती. त्यानंतर राज्य शासनाने २८ जूनला शासन आदेश जारी करीत जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अशी राहणार समिती

या समितीच्या अध्यक्षस्थानी अप्पर जिल्हाधिकारी राहणार आहेत. तसेच सदस्यपदी अपर पाेलिस अधीक्षक, जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त अन्न व व औषध प्रशासन, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, उपनियंत्रक वैध मापन शास्त्र हे राहणार आहेत. जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी हे समितीच्या सचिवपदी राहणार आहेत.

धडक तपासणी माेहीम सुरू करण्याचे आदेश

दूध व दुग्धजन्य पदार्थातील भेसळ राेखण्यासाठी या समितीने धडक तपासणी माेहीम सुरू करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. भेसळती सहभाग असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, दूध भेसळ करणाऱ्या व्यक्तीबराेबरच ते विकण्यासाठी स्वीकारणाऱ्या व्यक्ती किंवा दुकानदारालाही सह आराेपी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. या समितीच्या कार्यावर दुग्ध व्यवसाय विकास व अन्न, औषध प्रशासनाच्या आयुक्त यांच्यामार्फत संयुक्तपणे कण्यात यावे. समितीने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास दर ३० दिवसांनी सादर करावा लागणार आहे.