बुलडाणा : प्रलंबित समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने क्रांतिदिनापासून सुरु केलेला असहकार कायम आहे. दरम्यान आंदोलनाच्या दुसºया टप्प्यात मंगळवारी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे देत निदर्शने करण्यात आली. राज्यातील २२ हजार ग्रामसेवकांच्या अनेक समस्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. मागण्या सोडविण्यासाठी संघटनेच्या वतीने अनेकदा निवेदन देण्यात आले. मात्र प्रश्न निकाली काढण्यात आला नसल्यामुळे ९ आॅगस्ट क्रांतिदिनापासून असहकार आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. केवळ प्रशासकीय कामकाजात सहभाग न घेण्याची भूमिका संघटनेने घेतली आहे. ग्रामस्तरावर सर्वसामान्य नागरिकांची कामे सुरु असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी सांगितले. दरम्यान १३ आॅगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी पद रद्द करुन पंचायत विकास अधिकारी पद निर्मिती करणे, ग्रामसेवक संवर्गास प्रवासभत्ता शासन निर्णयाप्रमाणे मंजुर करणे, ग्रामसेवक शैक्षणिक अर्हता बदल करुन पदवीधर ग्रामसेवक नेमणूका कराव्या, सन २०११ च्या लोकसंख्येवर आधारित राज्यभर ग्रामविकास अधिकारी सजे व पदे वाढ करणे, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाºयांच्या वेतनत्रुटी दूर कराव्या, २००५ नंतर रुजू झालेल्या ग्रामसेवकांना जुनी पेन्शन लागू करावी, ग्रामसेवकाकडील अतिरिक्त कामे कमी करावी आदी प्रमुख मागण्यांसह इतर मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. क्रांतिदिन ९ आॅगस्टपासून सुरु केलेले असहकार आंदोलन २२ आॅगस्टपर्यंत सुरु राहणार आहे. यादरम्यान प्रशासकिय कामकाजात असहकार राहणार आहे. गाव पातळीवर ग्रामसेवक जनतेची दैनंदिन कामे पार पाडतील. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व इतर विभागीय यंत्रणांना कोणताही अहवाल सादर करणार नाही. जि. प., पं. स. अथवा इतर अधिकारी, पदाधिकाºयांच्या बैठकांना बसणार नाहीत. तर २२ आॅगस्टपासून सर्व कामकाज बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. धरणे आंदोलनात राज्य सरचिटणीस प्रशांत जामोदे, जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल चव्हाण, बुलडाणा तालुकाध्यक्ष प्रमोद कोल्हे, सचिव रवींद्र बोबडे, कार्याध्यक्ष विलास मानवतकर, गणेश पायघन, देवेंद्र बरडे, अरविंद टेकाळे यांच्यासह जिल्ह्यातील ग्रामसेवक सहभागी झाले
प्रशासकिय कामकाज ठप्प
ग्रामसेवकांच्या असहकार आंदोलनामुळे दैनंदिन प्रशासकिय कामकाज ठप्प पडले आहे. पंचायत समिती स्तरावरुन शासनाला पाठविण्यात येणारे दैनंदिन अहवाल थांबले आहेत. कामांचा प्रगती अहवाल, योजनांचा आढावा शासनापर्यंत पोहचलेला नाही. आंदोलन असेच चालू राहिल्यास प्रशासकिय कामकाजावर चांगलाच परिणाम होणार आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत असहकार आंदोलन सुरु ठेवण्याची भूमिका संघटनेने घेतली आहे. .