जननी’ला हवी सुरक्षा

जननी सुरक्षा दिन विशेष; बुलडाणा जिल्ह्यातील ४३८ महिलांच्या प्रसूति घरीच.

बुलडाणा : जननी सुरक्षा योजना केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत २00५-0६ या वर्षी सुरू केली. त्यानुसार प्रथम ग्रामीण आणि नंतर नगरपालिकांच्या नागरी क्षेत्रात अंमलबजावणीस मंजुरी मिळाली. गरोदर माता व होणार्‍या बाळाला सुदृढ आरोग्य व सुरक्षा लाभावी, असा योजनेचा उद्देश आहे; मात्र बुलडाणा जिल्ह्यातील जननीला आता सुरक्षा हवी आहे. कारण गेल्या सहा महिन्यांत ४३८ महिलांची प्रसूती घरीच झाली असून, आदिवासीबहुल गावांमध्ये हा आकडा ८३ चा आहे. जननी सुरक्षा, जननी-शिशू सुरक्षा, नवसंजीवनी अशा अनेक योजनांवर शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करते. या योजना राबविण्यासाठी जिल्हास्तरापासून तर गावपातळीपर्यंत मोठी यंत्रणासुद्धा काम करते. प्रत्यक्षात मात्र ही यंत्रणा केवळ उपचार म्हणून चालविली जात आहे. आजही आदिवासीबहुल गावांमध्ये आरोग्यासंदर्भात जागृती नाही. संग्रामपूर आणि जळगाव जामोद या आदिवासीबहुल तालुक्यांमध्ये घरीच प्रसूती आणि माता-बालक मृत्यूचे प्रमाण मोठे आहे आहेत. दारिद्रय़रेषेखालील मातांना जननी सुरक्षा योजनेत लाभ देण्यात येतो, तर शहरी भागातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या गर्भवती मातांनाही आर्थिक लाभ मिळतो. बुलडाणा जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांत जानेवारी ते जून २0१५ अखेरपर्यत २१ हजार ४८0 गरोदर महिलांची नोंद करण्यात आली. यात जननी व शिशू संपोपनाच्या उद्देशाने जननी सुरक्षा योजनेसाठी १६ हजार ७४२ मातांची निवड करण्यात आली. तथापि, ७३६६ लाभार्थी उद्दिष्ट असताना ४0९९ महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

*४३८ महिलांची प्रसूति घरीच

   गेल्या ६ महिन्यात प्रसुतीची माहिती घेतली असता ४३८ महिलांच्या प्रसूति या घरी झाल्या असल्याचे आढळून आले. यात जानेवारी महिन्यात ८७, फेब्रुवारी महिन्यात ७१, मार्चमध्ये ६२, एप्रिलमध्ये ६८, मे महिन्यात ७१ आणि जून महिन्यात ७९ महिलांची प्रसूति घरी झाल्याची नोंद आहे.

*१0 महिला, १६ बालकांचा मृत्यू

  घरीच प्रसूति होण्याच्या प्रकारात एप्रिल २0१४ ते मार्च २0१५ काळात १0 महिला आणि १६ बालकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. यातून आरोग्य प्रशासनाला ग्रामीण तसेच आदिवासी भागात आरोग्याच्या सुविधांकडे पोहोचविण्यात अपयश आल्याचे लक्षात येते.

*आशामध्ये निराशा

जननी सुरक्षासाठी राबणार्‍या आशा स्वयंसेविका हा मुख्य घटक ग्रामीण भागात काम करते; मात्र जननी सुरक्षा योजनेतून या सेविकांना प्रति लाभार्थी प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो; मात्र २0१४-१५चा भत्ता अद्यापही शासनाकडून आशांना मिळाना नसल्याने त्यांच्यात नाराजीचा सूर आहे.