- नीलेश जोशी
बुलडाणा : बदलते पर्जन्यमान, तापी आणि गोदावरी जलआराखड्याचा अनुषंगाने पाण्याची उपलब्धता तथा खडकपूर्णाच्या पाण्यावरून प्रादेशिक आणि स्थानिक राजकारण तापल्याच्या पृष्ठभूमीवर जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या सध्याच्या सुमारे १२ टीएमसी पाण्याच्या परिणामकारक वापरावर भर देण्याची गरज आहे. दरम्यान, जिगाव प्रकल्प पुर्णत्वास गेल्यास जिल्ह्याची महत्तम पाणीसाठवण क्षमता ही ३८ टीएमसीच्या आसपास जाईल. मात्र येत्या २० वर्षात जिल्ह्याची लोकसंख्या ३५ लाखांच्या पुढे जाण्याची शक्यता पाहता पाण्याचे पैशाच्या वापराप्रमाणेच जिल्ह्यात नियोजन अनिवार्य झाले आहे. अन्यथा प्रादेशिक तथा मतदार संघापुरता मर्यादीत असलेला आजच्या पाण्याचा संघर्ष हा अगदी गावपातळीपर्यंत पोहचण्याची साधार भीती आहे. त्यामुळे येत्या लोकसभा तथा विधानसभा निवडणुकीत पाणी उपलब्धता हा एक कळीचा मुद्दा म्हणून उभा ठाकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खडकपूर्णाच्या पाण्यावरून निर्माण होऊ पाहणारा प्रादेशिक वाद तथा सिंदखेड राजा मतदार संघातील स्थानिक राजकारण्यांमधील संघर्ष ही भविष्यातील एक छोटी झलक आहे, असे म्हंटल्यास वावगे ठरणार नाही. दोन लाख २३ हजार ४४ हेक्टर (३१) महत्तम सिंचन क्षमता असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यात प्रत्यक्षात आठ टक्क्यांच्या आसपास सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. त्याचा वापर किती होतो हे न बोललेले बरे. जिगावमुळे जिल्ह्याच्या पाणीसाठवण क्षमतेमध्ये २६ टीएमसीची भर पडले. मात्र या पाण्याची उपयुक्तता ही प्रामुख्याने घाटाखालील तालुक्यातच अधिक असले. त्यावेळचे चित्रही वेगळे असले. घाटावरील बुलडाणा, चिखली, सिंदखेड राजा, लोणार, देऊळगाव राजा तालुक्यांचा विचार करता या भागात उपलब्ध पाण्याचेच सुयोग्य नियोजन भविष्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. खडकपूर्णा सहा टिएमसी, पेनटाकळी चार टिएमसी, कोराडी व अन्य लघू प्रकल्प मिळून जवळपास दोन टिएमसी असे पाणी उपलब्ध आहे. मात्र प्रकल्पही महत्तम क्षमतेने भरले जात नाही. त्यामुळे प्रचलीत पाणीवापराला बगल देऊन ठिबक सिंचलनाला प्राधान्य देण्याचा प्रभावी प्रयत्न या संघर्षाच्या पृष्ठभूमीवर आवश्यक झाला आहे. तशी जलजागृतीही काळाची गरज बनली असताना पीके घेण्याच्या पॅटर्नमध्ये बदलाला वाव दिल्यावा लागेल. गोदावरी जलआराखडा पूर्णत्वास गेला आहे. त्यातील पूर्णा (खडकपूर्णा) हे उपखोरे आहे. गेल्या २५ वर्षातील पावसाचे प्रमाण, वाहून जाणारे पाणी आणि पर्यावरणीय समतोल राखत प्रकल्पाखालील भागात किती पाणी गेले पाहिजे याचा अभ्यास करूनच हा आराखडा पूर्णत्वास गेला आहे. त्यातच जलयुक्त शिवारच्या कामामुळे ग्रामपातळीवरही जलसाठे निर्माण झाले आहेत. त्याचा प्रकल्पातील पाण्याच्या आवकेवरही काही प्रमाणात का होईना परिणाम झाला आहे. परिणाम स्वरुप संघर्षापेक्षा पाणीवापर नियोजनाला प्राधान्य आवश्यक झाले आहे. जलसंपदेचा प्रभावी वापर आवश्यक पश्चिम महाराष्ट्रात पाण्याची उपलब्धता अधिक असतानाही तेथे ठिबकच्या वापराला प्राधान्य दिल्या गेले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील उपलब्ध पाण्याच्या वापरालाही त्याची जोड दिल्यास शेती सिंचनासोबतच भविष्यातील जिल्ह्यातील लोकसंख्येचा पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न सुटेल. आज शहरी भागात सुमारे सहा लाख तर ग्रामीण भागात १८ लाख लोकसंख्या आहे. दर तिसर्या वर्षी अवर्षण प्रवण स्थिती जिल्ह्यात निर्माण होते. पाऊसही अपघाव पद्धतीने पडत असल्याने तोही मोठे नुकसान करत आहे. या सर्व बाबींचा मेळ घालून उपलब्ध जलसंपदेचा प्रभावी व काटकसरीने वापर आवश्यक आहे.