‘त्या’ ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र ठरवू नये

जातवैधता प्रकरणी नागपूर खंडपीठाचा आदेश

मलकापूर : मलकापूर ग्रामीण ग्रामपंचायतीच्या राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या तीन सदस्यांचे जात पडताळणी प्रस्ताव जात पडताळणी समिती अकोलाने स्वीकारून चार महिन्यात निकाल द्यावा आणि तोपर्यंत जातवैधता पत्राअभावी सदर तीन सदस्यांना अपात्र घोषित करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्या.वासंती नाईक आणि न्या. अतुल चांदुरकर यांच्या न्यायपीठाने १९ ऑगस्ट रोजी दिले आहेत.
नव्याने अस्तित्वात आलेल्या मलकापूर ग्रामीण ग्रामपंचायतीची निवडणूक २३ डिसेंबरला पार पडली होती. यावेळी राखीव जागेवर निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवाराला जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते. तथापि, ४ जानेवारी २0१४ रोजी परिपत्रक काढून नामनिर्देशनपत्र दाखल करायच्या शेवटच्या दिवशीपर्यंत जात पडताळणीकरिता प्रस्ताव दाखल करण्याची मुभा दिली होती. प्रस्ताव निवडणूक अधिकार्‍याने दुसर्‍या दिवशी जात पडताळणी प्रस्ताव समितीकडे पाठवायचे होते; परंतु सदर प्रस्ताव हे निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर पाठविल्यामुळे जात पडताळणी समितीने ते प्रस्ताव निकालार्थ स्वीकृत न करता परत पाठविले होते. त्याविरूद्ध अतुल वनारे, सुनिता गवात्रे आणि संजय जामोदे या ग्रामपंचायत सदस्यांनी अँड.प्रदीप क्षीरसागर पाटील यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यावर १९ ऑगस्ट रोजी न्यायालयासमोर सुनावनी होऊन न्यायालयाने याचिकाकर्त्या सदस्यांचे जात पडताळणी प्रस्ताव स्वीकारून त्यावर चार महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर समितीचा जात वैधतेबाबत निर्णय होईपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, या कारणामुळे या तीन सदस्यांना अपात्र घोषित करू नये, असा आदेशसुद्धा दिला आहे.