शेतकऱ्यांनी नाकारले विहीर अनुदान!

शेतकरी आर्थिक संकटात : गरज असतानाही विहीर खोदण्यात अडचणी

संदीप गावंडे ल्ल नांदुरा
राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्याकरिता शेतीला सिंचन सुविधा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. याकरीता शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून सिंचनात वाढ होण्यासाठी विहिरी, शेततळे इ.करीता अनुदानाच्या योजना राबविते. परंतु अनुदान देत असताना शेतकऱ्यांच्या अडचणी शासन जाणून घेत नसल्याने गरज असतानाही शेतकऱ्यांनी अनुदानातून विहिरी खोदणे टाळले आहे. केवळ नांदुरा तालुक्यातील लाभ मंजूर झालेल्या तब्बल १२५ शेतकऱ्यांनी विहीर खोदण्यास अनास्था दर्शविली आहे. तर यापैकी ४८ शेतकऱ्यांनी तसे लेखी सुध्दा दिले आहे. यामुळे सुमारे ३ कोटीचे अनुदान पडून आहे. तेव्हा शासनाने शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्याची आवश्यकता खऱ्या अर्थाने दिसून येत आहे.
शेतकरी आत्महत्यांमुळे चर्चेत असणाऱ्या बुलडाणा जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली असून कुटुंबांचे पालन पोषण व इतर खर्चामुळे शेतकरी वर्गात कमालीची चिंता वाढत आहे. शेती उत्पन्न वाढल्याशिवाय शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारणार नाही. शेती उत्पादन व उत्पन्न वाढीसाठी शेतीच्या सिंचनाची सोय आवश्यक आहे. कोरडवाहू शेतीत फक्त खर्च निघत असल्याने व दर दोन-तीन वर्षातून दुष्काळाचा सामना करावा लागत असल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी मेटाकुटीस आले आहेत.
सिंचनाचे क्षेत्रात वाढ करून शेती उत्पन्न वाढवून शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येतात. अशाच अनुदानाच्या योजनांतर्गत धडक सिंचन विहिर योजनेतून नांदुरा तालुक्यात विहिरी मंजुर झाल्या आहेत. मात्र या योजने अंतर्गत पात्र झालेल्या लाभार्थ्यांपैकी सव्वाशे शेतकऱ्यांनी विविध कारणांमुळे विहिरी खोदण्यास संबंधित यंत्रणेकडे नकार दिला आहे. अडीच लाख रूपये प्रत्येकी सदर विहिरींकरीता अनुदान असून सव्वाशे पैकी अठ्ठेचाळीस शेतकऱ्यांनी विहिर खोदण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. तीसपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी शंभर फुटापर्यंत पाणी लागत नसल्याचे कारण पुढे करीत नकार दिला आहे तर जिगाव धरण क्षेत्रातील दादगाव, हिंगणा, इसापुर या गावातील शेतकऱ्यांचे क्षेत्र बुडीत क्षेत्रात येत आहे. मामुलवाडी, धाडी येथील शेतकऱ्यांनी खारपाणपट्टयाचे क्षेत्र असल्याचे कारण सांगितले आहे.
शेतकरी आर्थिक तंगीत असूनही अडीच लाखाची अनुदानाची विहिर घेण्यास नकार देत आहे याचे कारण शासकीय दप्तरी काही जरी असले तरी आज विहिरींचे बिले निघेपर्यंतही खर्च लावायला शेतकऱ्यांजवळ पैसा नाही. काम झाल्यावर घरी पैशासाठी चकरा मारणारे कामगार व काम झाल्यावरही बिले काढण्यास शासकीय कार्यालयाकडून होत असलेला उशीर यामुळेही बरेच शेतकरी अनुदानीत विहिर घेण्यास धजावत नाहीत. अन्यथा कोरडवाहू क्षेत्र बागायत करण्यास कोण शेतकरी तयार होणार नाही. त्याचप्रमाणे योजनेसाठी अर्ज घेतांनाही योजना पुर्णपणे राबविण्याचे प्रतिज्ञापत्रही शेतकऱ्यांकडून घेणे जरुरी आहे. कारण बरेचजण अर्ज करायचा म्हणून करतात व नंतर योजना पूर्णत्वास नेत नाहीत. यामुळे ज्या शेतकऱ्यास खरी गरज आहे ते लाभापासून वंचीत राहतात. शिवाय शासनाचेही योजनेचे लक्षांक पूर्ण होत नाही. नांदुरा तालुक्यातील सदर सव्वाशे शेतकऱ्यांशी सर्व शासकीय कार्यालये प्रत्यक्ष संवाद साधत असून त्यांना विहिर खोदण्यासाठी प्रोत्साहीत करीत आहेत. यापैकी बरेच शेतकरी विहिर खोदण्यास तयार होत असून यानंतर ज्या शेतकऱ्यांनी विहिरी खोदण्यास नकार दिला त्यांच्या विहिरी कायमच्या रद्द होणार आहेत.

धडक सिंचन विहिर योजनेतील विहिरींची कामे सुरू न केलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेण्यात येत असून त्यांना विहिर खोदण्यासाठी प्रोत्साहीत करीत आहोत. यामध्ये पंचायत समिती, कृषी विभाग, सिंचन विभाग, बांधकाम विभाग हे अधिकारी प्रत्यक्ष भेटी देत आहेत. यामुळे बरेच शेतकरी विहिरी खोदण्यास तयार होत आहेत.
- वैशाली देवकर, तहसिलदार नांदुरा.