सुस्पष्टतेअभावी मुस्लिमांना जात प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी

आरक्षण अडचणीत : शासनाकडे मागितले मार्गदर्शन

बुलडाणा : मुस्लीम समाजाच्या नागरिकांना जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात शासनाचे कोणतेही स्पष्ट आदेश नसल्यामुळे, असे प्रमाणपत्र देताना प्रशासकीय अधिकार्‍यांपुढे अनेक अडचणी निर्माण होत असून, या संदर्भात काही अधिकार्‍यांनी वरिष्ठांकडे मार्गदर्शन मागितले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
समाजातील सर्व घटकांची सारख्या प्रमाणात प्रगती व्हावी, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास समाज त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहू नयेत, शिक्षण, नोकरी, आदींमध्ये सर्वांना वाटा मिळावा, यासाठी घटनेत आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्या धोरणाला अनुसरून, नुकतेच मुस्लीम आणि मराठा समाजासाठीही आरक्षण घोषित केले. या आरक्षणाचा विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच लाभ मिळावा, यासाठी शासनाने अध्यादेशही काढला; तथापि मुस्लीम समाजातील नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात कोणतेही स्पष्ट आदेश नाहीत. परिणामी मुस्लीम समाजातील नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र काढताना मोठय़ा अडचणी येत आहेत. त्यामुळे आरक्षणाची घोषणा होऊनही मुस्लीम समाज न्याय हक्कापासून वंचित राहत आहे. शासनाने काढलेल्या आदेशात मुस्लीम असा शब्द आहे, तर प्रत्यक्षात मुस्लीम समाजामध्ये शेख, शहा, खान, यासह अनेक पोटजाती आहेत. या सर्वच जातींना आरक्षण लागू आहे किंवा नाही, हे स्पष्ट होत नसल्याने अधिकारी संभ्रमात आहेत. त्यामुळे अधिकारी शासनाकडे बोट दाखवत आहेत. परिणामी नागरिकांना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. प्रस्ताव दाखल करूनही प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याचाही आरोप होत आहे. मागील काही दिवसांपासून या समाजातील विद्यार्थी, तसेच नागरिक सेतू केंद्रात आरक्षणासंदर्भात प्रपत्र मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे; मात्र तिथेही त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. त्यामुळे नागरिक अधिकार्‍यांकडे चकरा मारताना दिसत आहेत. शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रावर जातीचा स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळेच, या अडचणी येत असल्याचे अधिकारी सांगतात. या संदर्भात अधिकार्‍यांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले असून, ते प्राप्त झाल्यानंतरच मुस्लीम समाजातील नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.