- नीलेश जोशी बुलडाणा: महिन्यापूर्वीच जिल्ह्यातील दुष्काळाच्या गंभीतेबाबत शड्डू ठोकून प्रशासनाला धारेवर धरणारे राजकारणी लोकसभेच्या निवडणुकीत पार गुंतून गेले आहेत. त्यामुळे पाणीटंचाई सोबतच चारा टंचाईच्या गंभीरतेच्या प्रश्नाकडे डोळेझाक होत आहे. परिणामी लोकसभा निवडणुकीत दुष्काळ हरवल्याचे जाणवत असून, विकास विरुद्ध अकार्यक्षमता अशा मुद्द्यांवरच चर्चा घडताना दिसून येत आहे.ऐरवी शाश्वत विकासाचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर केल्या जात होता. पाणीटंचाई, चाराटंचाई, ग्रामीण भागातील पाण्याचे, विहीर अधिग्रहणाचे प्रश्न हे मुद्दे घेऊन अगदी ग्रामपातळीवरही महिनाभरापूूर्वी राजकारण तापवले जात होते; मात्र मार्च महिन्याच्या प्रारंभी लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला आणि जो तो लोकसभा निवडणुकीच्या मुद्द्यावर बोलायला लागला. पंचवार्षिकला येणारी निवडणूकच आता प्रत्येकासाठी दुष्काळापेक्षा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. नाही म्हणायला निवडणूक रिंगणातील उमेदवारांचा जाहीरनामाही अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. त्यामुळे दुष्काळाच्या प्रश्नावर नेमकी त्यांची भूमिका काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आघाडी आणि युतीचे उमेदवार कॉर्नर बैठका आणि परस्परावर टिका-टिप्पणी करण्यात गुंतलेले आहेत. सामान्य माणसाला मात्र पाणी हवे आहे. त्याचा प्रकर्षाने विचार करताना कोणी फारसे दिसत नाही. दुसरीकडे वंचित बहुजन आघाडीने लगतच्या जिल्ह्यातून आयात केलेला उमेदवार तथा बाळापूरचे विद्यमान आ. बळीराम सिरस्कार यांनीही दुष्काळाच्या मुद्यावर ब्र शब्दही काढलेला नाही. जिल्ह्यात २०१४-१५, २०१५-१६ आणि २०१८-२०१९ ही वर्षे बुलडाणा जिल्ह्यासाठी दुष्काळी ठरली आहे. सलग दोन वर्षे व निवडणूक वर्षात जिल्ह्यात दुष्काळ आहे. दुष्काळाचा ससेमिरा जिल्ह्याच्या पाठीमागे लागलेला आहे. यंदाची स्थिती तर अत्यंत बिकट बनली आहे. जिल्ह्यात चाराटंचाईमुळे चारा छावण्या उभारण्यापर्यंतची वेळ येऊन ठेपली आहे; पण त्या मुद्यावर राजकारण्यांना सध्या बोलण्यास वेळ नाही. जो तो आपली प्रचार सभा, कॉर्नर बैठकांद्वारे थेट जनसामान्यांशी संवाद साधण्यात व्यस्त आहे.खडकपूर्णा पाणी प्रश्नही गुलदस्त्यातखडकपूर्णा प्रकल्पातील पाण्याच्या मुद्यावरून मराठवाडा-विदर्भ वाद पेटला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा मुद्दा चांगलाच रेटून धरत मराठवाड्याला पाणी न देण्याची भूमिका स्वीकारली होती. थोड्याफार अधिक फरकाने शिवसेनेनेही नंतर हा मुद्दा रेटून धरला होता. दोन महिन्याअगोदर सिंदखेड राजा विकास आराखड्याच्या भूमिपूजनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मातृतीर्थात येऊन गेले. तेव्हा पाण्यावरून वाद होऊ नये हा मुद्दा सामंजस्यपूर्वक सोडविला गेला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. त्यासाठी पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील नेत्यांची बैठक घेऊन हा मुद्दा सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते; मात्र आता जवळपास दोन महिने या मुद्याला उलटले आहेत; पण ही बैठक झाली की नाही, याचीच माहिती उपलब्ध होत नाही. स्थानिक आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरच मुख्यमत्र्यांनी बैठकीबाबत सूतोवाच केले होते, आज ते आमदारच आऊट आॅफ कव्हरेज असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे निवडणुकीचा अंजेडा समोर ठेवून दुष्काळाच्या मुद्याला बगल देण्याचा प्रयत्न राजकीय व्यासपीठावरून आता होऊ लागल्याची चर्चा आहे.खरिपाच्या नियोजनाकडे दुर्लक्षखरिपाच्या नियोजनासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्टही निश्चित झाले आहे; मात्र एरवी पीक कर्ज वाटपाच्या टक्क्यावरून जिल्हा प्रशासनाला, लीड बँकेला व जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीला आडव्या हाताने घेणारे राजकारणी या मुद्यावर गप्प आहेत. त्यामुळे एकंदरीत निवडणुकीत दुष्काळ हरवल्याचे चित्र आहे.
निवडणुकीत हरवला दुष्काळ; गंभीर प्रश्नाकडे डोळेझाक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 1, 2019 14:26 IST