दिवाळी गेली, आता काय शिमगा येऊ देता?

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिक्षाच करावी लागत आहे. त्यामुळे दिवाळी गेली, आता काय शिमगा येऊ देता? अशा प्रकारचा नाराजीचा तीव्र सूर ग्रामिण भागात सरकारबाबत उमटत आहे.

ठळक मुद्देकर्जमाफीचा लाभ मिळविण्यास पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांचा सवालबुलडाणा जिल्ह्यातील केवळ ४२ टक्के शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र

हनुमान जगताप ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मलकापूर : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिक्षाच करावी लागत आहे. त्यामुळे दिवाळी गेली, आता काय शिमगा येऊ देता? अशा प्रकारचा नाराजीचा तीव्र सूर ग्रामिण भागात
सरकारबाबत उमटत आहे.
कर्जमाफीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या,  जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन लाखापैकी केवळ ४२ टक्केच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी पात्र ठरविण्यात आले. त्यामुळे सत्तेत सहभागी पक्षासह विरोधी पक्षात कमालीची नाराजी आहे. हजारो शेतकरी संभ्रमात पडल्यास दिसत आहे. सामान्य नागरीकातली शासनाप्रती असंतोष व्यक्त होत असून शासन आणि शेतकरी यांच्यातील दुवा मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून कोणत्याच प्रकारची माहिती शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याने सर्वत्र संभ्रम आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बँकांच्या माध्यमातून २ लाख ५२ हजार ७५३, विदर्भ क्षेत्रीय बँकेमार्फत ४२ हजार ५६६, बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेमार्फत ४६ हजार ४९ अशा एकुण ३ लाख ४२ हजार ३६८ शेतकºयांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज दाखल केले असल्याचे सांगण्यात येते. अर्ज दाखल केल्यानंतर कारवाई काही काळ ठप्प पडली. मात्र सर्वच स्तरातून आवाज उठल्याने कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यात कर्जमाफीसाठी अटी व शर्थी लादण्यात आल्या. त्यात वेगवेगळ्या सातबारा उतारा जोडून वेगवेगळ्या नावावर कर्ज घेतले असले तरी नवरा, बायको व मुलगा तीन अर्जदार असले तरी कुटुंब एक म्हणून लाभ फक्त एकालाच मिळणार. सन २००९ च्या आधी कर्ज घेतलेल्यांना कर्जमाफी नाही. नवजून करणाºयांना व चालु कर्जदारांनाही माफी नाही. याखेरीज नोकरदार, व्यापारी, डॉक्टर, वकील व इनकमटॅक्स भरणा-यांसह विविध श्रेणीतील अर्जदारांना कर्जमाफी नाही, असे असंख्य कर्जमाफीचे अर्ज रद्द करण्याची मोहीम शासनाने राबवीली. त्यात कर्जमाफी साठी दिड लाखाची मर्यादा इेवण्यात आल्याचे सांगितले. दरम्यान कर्जमाफीसाठी निर्धारीत विविध अटीनंतरही अंतिम यादी अजूनही प्रक्रियेत आहे. त्यासंबंधी माहिती घेतली असता हजारो अर्ज रद्द करण्यात आल्यानंतर वर्तमान स्थितीची माहिती घेतली असता आॅनलाईन दाखल साडेतीन लाख कर्जमाफीच्या अर्जापैकी केवळ ४२ टक्केच शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरविण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती प्राप्त झाली आहे. शासन आणि शेतकरी यांच्यातील दुवा मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयानेही यासंबंधीची माहिती असमर्थन दाखवून हातवर केले आहेत.
कर्जमाफीविषयीची प्रक्रिया अजून सुरू आहे अस शासनाच्यावतीने वरवर सांगण्यात येत असलं तरी खरी बाब शासनाच्यावतीने गुलदस्त्यात ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकरी संभ्रमात पडला आहे. सत्तेत सहभागी असूनही शिवसेना, विरोधी पक्षातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी समर्थनार्थ संघटनातून प्रचंड नाराजी व्यक्त होताना दिसत असून शासनाविषयी जनसामान्यात असंतोष खदखदत आहे.

आम्हाला काहीच सांगता येत नाही
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी विषयीचा तपशील शेतकरी व शासन यांच्यातील दुवा मानल्या जाणा-या जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने द्यायला हवा. मात्र आम्हाला काहीच सांगता येत नाही. प्रक्रिया सुरू आहे, असे बुलडाणा जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी ‘लोकमत’शी बोलतांना सांगितले. दुसरीकडे वेबसाईट बंद आहे हे विशेष.

आम्ही आधीपासून सांगत होतो कर्जमाफीच्या ‘गोंडस’ नावाखाली महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहे. त्यांचे खरे रूप आता समोर येत आहे. शासनाला काहीही वाटत असलं तरी कर्जमाफीचा प्रश्न असो किंवा इतर प्रश्न या सरकारला जनता माफ करणार नाही.
- डॉ.अरविंद कोलते, पक्षनेता भाराकाँ मलकापूर.

केवळ ४२ टक्के शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी, आमचीही तशीच माहिती आहे. आता उर्वरीतांनी काय करावे हा प्रश्न आहे. त्यासाठी आम्ही शासनाला जाब विचारणार आहोत. आम्ही निवेदन देवू वेळप्रसंगी लोकशाही मार्गाने आंदोलनाची भूमिकेची आमची तयारी आहे.
- संतोषराव रायपुरे, पक्षनेता राष्ट्रवादी काँग्रेस मलकापूर