जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील निर्णय काँग्रेसचाच!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 10, 2017 23:50 IST2017-10-10T23:50:17+5:302017-10-10T23:50:44+5:30

खामगाव : रक्ताचे नाते असलेल्या व्यक्तीच्या जात प्रमाणपत्राच्या  आधारे कुटुंबातील अन्य व्यक्तींना वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा  निर्णय काँग्रेस शासनाचा असून, राजपूत समाजाला न्याय  देण्यासाठी कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी काय केले, असा  प्रश्न माजी आ. दिलीपकुमार सानंदा यांनी उपस्थित केला.

The decision regarding the caste certificate is the Congress! | जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील निर्णय काँग्रेसचाच!

जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील निर्णय काँग्रेसचाच!

ठळक मुद्देमाजी आमदार दिलीपकुमार सानंदांचे प्रतिपादनराजपूत समाजाला न्याय देण्यासाठी कृषी मंत्र्यांनी काय केले?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : रक्ताचे नाते असलेल्या व्यक्तीच्या जात प्रमाणपत्राच्या  आधारे कुटुंबातील अन्य व्यक्तींना वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा  निर्णय काँग्रेस शासनाचा असून, राजपूत समाजाला न्याय  देण्यासाठी कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी काय केले, असा  प्रश्न माजी आ. दिलीपकुमार सानंदा यांनी उपस्थित केला.
 तालुक्यातील वर्णा येथे आयोजित राजपूत समाजाच्या मेळाव्यात  ते बोलत होते. यावेळी दिलीपकुमार सानंदा म्हणाले की,   सामाजिक न्याय विभाग व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय  क्र. २00७/प्र.क्र.७४/मावक-५ नुसार  २२ ऑगस्ट २00७  रोजी काँग्रेस शासनाच्या कार्यकाळात झाला. राजपूत समाज  बांधवांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचा प्रश्न ना. फुंडकर यांनी  केवळ १0 दिवसात कसा मार्गी लावला, याबाबत आश्‍चर्य  व्यक्त करीत, फुंडकरांनी या प्रश्नी आजवर कुठलाही पाठपुरावा  न करता राजपूत समाजाचा प्रलंबित प्रश्न स्वत: मार्गी लावल्याचे  भासवून स्वत:ची प्रसिद्धी करून घेण्याचा हास्यास्पद प्रकार  आहे. त्यामुळे  ना. फुंडकरांनी राजपूत समाजाच्या जात प्रमाण पत्रासाठी नेमके नवीन काय केले, याचा खुलासा करावा, असे  आवाहनही  माजी आमदार  दिलीपकुमार सानंदा यांनी केले.  यावेळी     सानंदा म्हणाले की, राजपूत समाजाच्या वैधता प्रमाण पत्राचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सन २0१५ च्या हिवाळी  अधिवेशनात झालेल्या बैठकीत रोहयो व पर्यटन मंत्री नामदार  जयकुमार रावल यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता.  मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचे महाअधिवक्ता यांचा अभिप्राय मागवून  त्यानंतर निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन रावल यांना दिले होते; परंतु  ३ ऑक्टोबर २0१७ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठक क्र. १४८  मध्ये सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत काँग्रेसच्या  कार्यकाळात सन २00७ मध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयाप्रमाणेच  निर्णय घेऊन फक्त डिजिटल लॉकर सुविधेकरिता ३0 कोटी रु पयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. 
राजपूत समाजातील सर्व पोटजातींचा विमुक्त जाती व भटक्या  जमातीमध्ये (व्हीजेएनटी) मध्ये समावेश करुन फुंडकर यांनी  विशेष शासन निर्णय काढून दाखवावा. जर ना. फुंडकर यांनी  असा शासन निर्णय काढला तर महाराष्ट्रातील राजपूत समाज  बांधवांच्यावतीने त्यांचा जाहीर जंगी सत्कार करण्यात येईल,  असेही  सानंदा म्हणाले. 
यावेळी प्रा. चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले. संचालन माजी जि. प.  सदस्य सुरेशसिंह तोमर यांनी केले.  प्रास्ताविक  विश्‍वपालसिंह  जाधव यांनी केले. या मेळाव्याला खामगाव, जलंब, खोलखेड,  वरणा, जयपूर लांडे, हिंगणा कारेगाव, निपाणा, बोरजवळा,  काळेगाव, पोरज, तांदुळवाडी, निमकव्हळा, नांद्री, संभापूर,  भंडारी व खामगाव मतदार संघातील राजपूत समाज बांधव उ पस्थित होते.    
-

Web Title: The decision regarding the caste certificate is the Congress!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.