समृद्धी महामार्ग प्रकरणी न्यायालयाची सरकारला नोटीस

लोणार : नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनाला बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर आव्हान दिले आहे.

शेतकऱ्यांनी दाखल केली याचिका : ५ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश

लोणार : नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनाला बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर आव्हान दिले आहे. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, अमरावती विभागीय आयुक्त, बुलडाणा जिल्हाधिकारी आणि राज्य रस्ते महामंडळाला ७ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिले आहेत.
सिंदखेडराजा तालुक्यातील सदानंद अर्जुन वाघमारे व शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकत्यार्नुसार, समृद्धी महामार्गाकरिता किनगाव राजा, हिवरखेड पूर्णा आणि राहेरी खुर्द या गावातील जमीन संपादित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्याकरिता भूसंपादनाची अधिसूचनाही काढण्यात आली. समृद्धी महामार्गाकरिता लागणारी जमीन ही आदिवासी गावातील आहे. त्यामुळे पेसा कायद्यातील तरतुदीनुसार भूसंपादनाकरिता संबंधित ग्रामपंचायतीची परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. परंतु, कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणतीही परवानगी न घेताच अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यासोबतच केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देऊ केलेला नाही. त्यामुळे भूसंपादनाच्या अधिसूचनेवर हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्या हरकतींवर कोणतीही सुनावणी घेण्यात आलेली नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे. आदिवासी गावातील जमिनी राज्य सरकार परस्पर संपादित करू शकत नाही. त्यामुळे या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, शेतकऱ्यांना दाखल केलेल्या हरकतींवर सुनावणी करण्यात यावी आणि नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार योग्य मोबदला आणि पुनर्वसनाचे पॅकेज देण्यात यावे, अशी विनंती याचिकेत केली आहे. त्यावर राज्य सरकारला ७ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. विक्रम उंदरे, अ‍ॅड. विक्रांत मापारी, अ‍ॅड. मिलिंद काकडे आणि अ‍ॅड. विश्वेश्वर पठाडे यांनी बाजू मांडली.