- सुधीर चेके पाटील लोकमत न्यूज नेटवर्कचिखली : सतत नुकसान, दुबार पेरणी, अशा संकटामुळे दुष्काळाच्या पांघरुणाखाली दबत चाललेल्या शेतकऱ्यांना सोयाबीन, तूर, कापूस या प्रमुख पिकांनी पुरते गारद केले. आता कांदा पीक तरी आशावादी चित्र घेऊन येईल, या आशेवर शेतकरी होता; परंतु १८ , १९ आणि २० मार्च रोजी झालेल्या अवकाळी पावसाने तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फेरले. सोसाट्याचा वारा, पाऊस आणि गारपीटीने कांद्याचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकरी पुन्हा अडचणीत आला आहे.चिखली तालुक्यात जवळपास तीन दिवस अवकाळी पावसासह झालेल्या गारपिटीमुळे उशिरा पेरणी झालेल्या गहू, हरभरा, मका, आंबा, भाजीपाला पिकांचे नुकसान झाले. प्रामुख्याने याचा जबर तडाखा कांदा पिकाला बसला. तालुक्यातील सुमारे २ हजार ५०० हेक्टरावर यंदा कांद्याची लागवड झालेली आहे. यामध्ये ४३० हेक्टरावर खाण्यासाठीचा, तर उर्वरित कांद्याचे पीक हे बियाण्यासाठी लागवड केलेला आहे. कांदा बीजोत्पादनाचे पीक सर्वांत नाजूक पीक आहे. यास सोसाट्याचा वारा देखील सहन होत नाही. अशा स्थितीत गारपिटीचा तडाखा बसल्याने ऐन बहारात असलेले पीक शेतकऱ्यांपासून हिरावले गेले. निसर्गाच्या अवकृपेने पूर्वीच खरिपासह रब्बी हंगामातील पिकांनी शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले होते. हातातोंडाशी आलेला कांदा तरी काही आशा घेऊन येईल, अशी आस होती; पण त्यावरही अवकाळी पावसाने पाणी फेरले. कांदा बियाणे पिकाचा शासनाच्या मदत यादीत समावेश होण्याचा मुद्दा त्यामुळे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला.कांदा बियाणे पिकाचा शासनाच्या अधिकृत यादीमध्ये समावेश नसल्याने या पिकाला कोणताही हमीभाव ठरवून दिल्या जात नाही. नैसर्गिक आपत्तीत मदत मिळत नाही. पीकविम्यातही समावेश नाही. या पिकाला शासनाने संरक्षण द्यावे, ही मागणी १८ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मध्यंतरी केवळ एकदा कांदा बियाणे पिकाला शासनाच्या मदत यादीतील समावेशासाठी तत्त्वत: मान्यता मिळाली. मात्र, पुढे ती बाब पुन्हा लालफितशाहीत अडकली.
‘हायरिस्क’ असतानाही पीकविम्यात समावेश नाहीकांदा बीजोत्पादनात चिखली तालुका आशिया खंडात सर्वांत पुढे होता. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागत असल्याने आता कांदा बीजोत्पादनाचे प्रमाण कमालीचे घसरले आहे. सातत्याने अवकाळी पावसामुळे नकुसान हे समीकरण ठरलेलेच. त्यामुळे विम्याचे कवच या पिकास प्राधान्याने देणे गरजेचे आहे.
अवकाळी पावसामुळे हातातोंडाशी आलेल्या कांद्याला जबर फटका बसल्याने प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक कोंडी पाहता नुकसानभरपाई द्यावी. - सुभाष खेडेकर, कांदा बीजोत्पादक, अंत्री खेडेकर
गेल्या अधिवेशनात हा प्रश्न लावून धरला होता; परंतु आघाडी सरकारला शेतकरी हिताशी काहीच देणेघेणे नसल्याचे दिसून आले. असे असले तरी कांदा बीजोत्पादक शेतकऱ्यांचा जोपर्यंत शासनाच्या मदत यादीत समावेश होत नाही, तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही.- श्वेता महाले, आमदार, चिखली