कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात बुलडाणा जिल्हा राज्यात आघाडीवर

बुलडाणा: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातंर्गत कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात बुलडाणा जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे १७७ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेले आहेत.

- ब्रम्हानंद जाधव
बुलडाणा: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातंर्गत कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात बुलडाणा जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे १७७ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेले आहेत. तर ११ कोटी २५ लाख ६२ हजार ६६८ रुपये कर्जाचे वितरण करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील अनेक युवकांच्या हाताला रोजगार उपलब्ध झाला असून यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांना दुष्काळात आर्थिक उन्नतीचा मार्ग मिळाला आहे. 
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा, त्यांचा आर्थिक विकास साधला जावा, यासाठी राज्यात अण्णसाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळांतर्गत राज्यभरातील बँकामध्ये कर्ज देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. यंदा निर्माण झालेल्या दुष्काळामुळे अनेक बेरोजगारांच्या हाताला काम उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशा बेरोजगार युवकांसाठी स्वयंरोजगार उभारण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे कर्ज अत्यंत फायद्याचे ठरत आहे. आतापर्यंत राज्यात १ हजार २९२ कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आले आहेत. तर ६८ कोटी ९७ लाख ५९ हजार १६२ रुपये कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. यामध्ये बुलडाणा जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला असून एकट्या बुलडाणा जिल्ह्यात १७७ कर्ज प्रकरणांना मान्यता देण्यात आली. यामुळे अनेक बेरोजगारांना दिलासा मिळत आहे. 

दोन हजारावर आॅनलाइन अर्ज
जिल्ह्यात आतापर्यंत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांतर्गत कर्जाचा लाभ घेण्यासाठी २ हजार २५० अर्ज आले आहेत. त्यातील एक हजार ८०० पात्र ठरले असून १७७ कर्ज प्रकरणे मंजूर झाले आहेत.

राज्यात एक हजारावर कर्ज प्रकरणे 
राज्यात एक हजार २९२ कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये पश्चिम विदर्भातील २२९ कर्ज प्रकरणांचा समावेश आहे. अकोला जिल्ह्यात ३२, अमरावती ११, बुलडाणा १७७, वाशिम जिल्ह्यात सहा कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. तर राज्यातून सर्वात कमी कर्ज प्रकरणे करणारा जिल्हा यवतमाळ आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ तीन कर्ज प्रकरणे मंजूर आहेत.