ब्रम्हानंद जाधवबुलडाणा : राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना कॅशलेस वैद्यकीय विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. शिक्षकांची आरोग्य योजना कॅशलेस होत असल्याने शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची वैद्यकीय देयके काढण्यासाठी होणा-या भ्रष्टाचारावर चाप बसणार आहे.शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी आजारी पडल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात लागणारा खर्च सुरूवातीला स्वत:च्या खिशातून करावा लागत होता. त्यानंतर ते वैद्यकीय देयके शिक्षण विभागाकडे सादर करण्यात येत होते. शिक्षण विभागाच्या विविध टेबलवर हे देयके फिरल्यानंतर त्या वैद्यकीय देयकावर मंजुरातीचा शिक्का मिळत होता. देयक मंजूर झाल्यानंतर संबंधीत शिक्षकाला त्याच्या वैद्यकीय देयकाचे पैसे मिळत असत; परंतू या सर्व प्रक्रियेला सहा ते सात महिने लागत होते. मात्र आता राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना कॅशलेस वैद्यकीय विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यासाठी के.एम.दस्तुर रिईन्शुरन्स ब्रोकर पा.लि.या विमा संस्थेबरोबर शासनाने करार केला आहे. याबाबत सदर विमा संस्थेला शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांचा व त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या कुटूंबियांच्या माहितीचा डेटाबेस तयार करण्यात येत आहे. यासाठी विमासंस्थेने विहित नमुन्यामध्ये महिती मागविली आहे. राज्यातील अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना कॅशलेस आरोग्य योजनेचा लाभ मिळणार आहे. वैद्यकीय विमा योजनेची प्रक्रिया कॅशलेस करण्यात येत असल्याने वैद्यकीय देयक काढण्यासाठी शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना चिरीमीरी करण्याची गरज पडणार नाही. त्यामुळे शासनाबरोबरच शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांच्याही फायदा यामध्ये होणार असल्याचे दिसून येते.
महिती भरण्यासाठी ३१ जानेवारीची मुदतकॅशलेस वैद्यकीय विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना सर्व माहिती आॅनलाईन भरावयाची आहे. त्यासाठी सर्व शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना आॅनलाईनचे संकेतस्थळ देण्यात आले आहे. यासाठी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना सर्व माहिती भरण्याकरिता ३१ जानेवारीची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार माहिती भरण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
शिक्षण संचालक घेणार आढावाराज्यातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना कॅशलेस वैद्यकीय विमा योजनेसाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, तसेच शिक्षण निरिक्षक (बृहन्मुंबई) यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना माहिती भरण्याच्या सुचना देण्याचे आदेश शिक्षक आयुक्तांनी दिले आहेत. तसेच सदर माहितीबाबत शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) आणि शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना आढावा घेवून संपुर्ण माहिती शिक्षण आयुक्तालयांकडे पाठवावी लागणार आहे.
राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांसाठी कॅशलेस विद्यकीय विमा योजना लागू करण्यात आल्याने शासनाचा व शिक्षकांचाही फायदाच आहे. यामुळे वैद्यकीय देयक काढण्यासाठी होणारा भ्रष्टाचार थांबेल.- मनीष गावंडे, अध्यक्ष, राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र.