मंडळनिहाय निकषाचा शेतक-यांना फटका

बुलडाणा जिल्ह्यातील ८६ हजार शेतकरी मदतीपासून वंचित.

गणेश मापारी / खामगाव
खरिपातील मूग, उडिदाच्या पिकाची 'माती' झाली, तर सोयाबीनचे उत्पादनही घटले. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍यांची आशा असलेल्या पीक विम्यानेही त्यांचा घात केला आहे. पीक विमा देताना मंडळनिहाय निकष ठेवल्यामुळे एकाच जिल्ह्यातील शेती आणि शेतकरी असतानाही, ८६ हजार शेतकर्‍यांना पीक विम्याची रक्कम मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी अनेक उपाययोजना करीत असले तरी अनेक शासकीय धोरणांचे भूत शेतकर्‍यांच्या मानगुटीवरच बसलेले आहे. पावसाच्या लहरीपणामुळे दरवर्षी उत्पादनात होणारी घट पाहता, अनेक शेतकरी खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामातील पिकांचा पीक विमा उतरवितात. ज्वारी, तूर, मूग, उडिद, सोयाबीन, तीळ, कापूस आणि भुईमूग या खरिपातील पिकांसाठी जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमधून ३ लाख ६३ हजार २४६ शेतकर्‍यांनी पीक विमा उतरविला. यापैकी २ लाख ७६ हजार ९0८ शेतकर्‍यांचाच पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे ८६ हजार ३३८ शेतकर्‍यांना पीक विम्याच्या मोबदल्यात कोणतीही मदत मिळणार नाही. ही संख्या मोठी असल्याने सर्वत्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.

कर्मचार्‍यांचीही डोकेदुखी
महसूल मंडळातील सरासरी उत्पन्न, उंबरठा उत्पन्न यावरून संबंधित महसूल मंडळातील नुकसान ठरविण्यात येते. या प्रकारामुळे एकाच भागातील शेतीला शेती लागून असलेल्या शेतकर्‍यांच्या मदतीतही मोठी तफावत राहते. एका शेतकर्‍याला विम्याची मदत मिळते, तर लगतच्या शेतकर्‍याला मात्र विम्याची रक्कम नाकारली जाते. हा प्रकार शासनाने लावून दिलेल्या धोरणामुळे होत असून, शेतकर्‍यांप्रमाणेच कर्मचार्‍यांचीही यामुळे चांगलीच डोकेदुखी होते.

जोखीम स्तराबाबत शेतकरी अनभिज्ञ
राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पिकांचा जोखीम स्तर महत्त्वाचा आहे. बहुतांश शेतकर्‍यांना जोखीम स्तराबाबत माहिती नसल्यामुळेही मदतीच्या रकमेत तफावत राहते. यापुढे शासनाने पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे संबंधित योजनेबाबत शेतकर्‍यांना पूर्ण मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे.