बुलडाणा - पेट्रोल दरवाढीमुळे सध्या इलेक्ट्रीक बाईक्स खरेदीकडे ग्राहकांचा कल वाढला आहे. त्यातच, ना परवान्याचा टेन्शन, ना पोलिसांची झंझट म्हणून सध्या इ-बाइक्सला चांगली मागणी आहे. मात्र, इलेक्ट्रिक बाइकमध्ये वेग वाढीसाठी केलेल्या बेकायदा बदलामुळे वाहने जळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या अपघातांची दखल घेऊन परिवहन विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या ई-बाईक्स राज्य परिवहन विभागाच्या मान्यता नसलेल्या विक्रेत्याकडून खरेदी केल्या तर उत्पादक, डिलर आणि चालकांवरदेखील मोटार वाहन कायद्याप्रमाणे गुन्हा दाखल होणार आहे.
रस्त्यावर धावणाऱ्या इ-बाईकच्या बॅटरीची क्षमता 250 Vat पेक्षा जास्त वाढवून तसेच वाहनांची वेगमर्यादा प्रतितास 25 किमी पेक्षा जास्त केल्यामुळे रस्ता सुरक्षेचे धोका निर्माण होत असल्याने परिवहन विभागाने कारवाई करण्याचे आदेश केले आहेत. उत्पादक वाहन विक्री करण्यापूर्वी त्या वाहनाच्या मॉडेलची चाचणी ही केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 च्या नियम 126 मध्ये नमूद केलेल्या संस्थांकडून करायला हवी आहे. हे वाहन घेण्यापूर्वी वाहन उत्पादकाने मान्यताप्राप्त संस्थेकडून म्हणजेच ARAI, ICAT, CIRT या संस्थेकडून मान्यता घेतलेली असावी, अशी माहिती बुलडाण्याचे सहा. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी गोपाल वरोकार यांनी दिली.
टाइप अॅप्रोवल टेस्ट रिपोर्ट व परिवहन आयुक्त कार्यालयाने जारी केलेल्या परवानगीचे प्रत असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी चालकावर टाकण्यात आली आहे. राज्यात सरकारने पर्यावरणपूरक धोरण राबविण्याचा दृष्टीने महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021 लागू केले आहे. इ-बाइक व इ-वाहनांना मोटार वाहन करातून 100 टक्के सूट देण्यात आलेली आहे. मात्र, काही नियमांचे अनुकरण या वाहनचालकांना आणि वाहनधारकांना करावे लागणार आहे, असेही वरोकार यांनी म्हटले आहे.