बाजार समित्यांवर प्रशासक नियुक्ती प्रकरणी आता २७ जुलै रोजी सुनावणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 24, 2020 11:43 IST2020-07-24T11:42:54+5:302020-07-24T11:43:08+5:30

पणन संचालकांकडे दाखल केलेल्या अपिलावर आता २७ जुलै रोजी सुनावणी होत आहे.

Administrator appointment case to be heard on July 27 | बाजार समित्यांवर प्रशासक नियुक्ती प्रकरणी आता २७ जुलै रोजी सुनावणी

बाजार समित्यांवर प्रशासक नियुक्ती प्रकरणी आता २७ जुलै रोजी सुनावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : जिल्यातील सहा बाजार समित्यांवर प्रशासक नियुक्त केल्याप्रकरणी बाजार समिती संचालकांनी पणन संचालकांकडे दाखल केलेल्या अपिलावर आता २७ जुलै रोजी सुनावणी होत आहे.
जिल्ह्यातील सहा बाजार समित्यांची मुदत संपल्याने या बाजार समित्यांवर ३० जून रोजी जिल्हा उपनिबंधकांनी प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. दरम्यान यासंदर्भात चार बाजार समितीमधील सभापती व संचालक मंडळांनी पुणे येथील पणन संचालकांकडे अपिल दाखल केले होते. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर आठ जुलै दरम्यान पुणे येथील पणन संचालकांनी ‘जैसे थे’चे आदेश दिले होते. त्यानुसार संबंधित बाजार समित्यांचा पदभार पुन्हा सभापती व संचालक मंडळांनी घेतला आहे. प्रामुख्याने चिखली, लोणार, जळगाव जामोद आणि मेहकर येथील बाजार समिती सभापती व संचालकांनी हे आव्हान दिले होते. त्यानुषंगाने आता या बाजार समित्यांवर सध्या संचालक मंडळ कार्यरत झाले आहे. लोणार येथील बाजार समितीचाही सभापती व संचालक मंडळाने परत पदभार घेतला आहे. दुसरीकडे संग्रामपूर बाजार समितीतही संचालकांनी पदभार अलिकडील काळात स्वीकारला असल्याची माहिती आहे.
दुसरीकडे जिल्ह्यातील शेगाव बाजार समिती वगळता अन्य सर्व बाजार समित्यांच्या निवडणुका प्रस्तावीत आहेत. मात्र कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर जानेवारी २०२० मध्ये बाजार समित्यांच्या निवडणुकीस सहा महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात आली होती. ही मुदत वाढ जुलै महिन्यातच संपत असताना दहा जुलै दरम्यान त्यास पुन्हा सहा महिने मुदत वाढ दिल्याने जिल्ह्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यातील तीन बाजार समित्यांच्या तर गेल्या काही वर्षापासून निवडणुका रखडलेल्या असून त्या मध्ये मलकापूर, सिंदखेड राजा आणि मोताळा बाजार समितीचा समावेश आहे. २००९ ते २०१३ दरम्यान या बाजार समित्यांची निवडणूक होणे क्रमप्राप्त होते. मात्र कायद्यातील बदलांच्या अडचणीमुळे त्यावेळी या निवडणुका झाल्या नाही.

Web Title: Administrator appointment case to be heard on July 27