हजयात्रेसाठी अतिरिक्त शुल्क, हज कमिटीला मागितले उत्तर

१५ जूनपर्यंत मुदत, अतिरिक्त रकमेेच्या तफावतीबाबतही आदेश

सदानंद सिरसाट, खामगाव (बुलढाणा): नागपुरातील हज यात्रेकरूंकडून ६० हजार, तर संभाजीनगर येथून ८७ हजार रुपये अतिरिक्त भाडे आकारण्याचा हज कमिटी ऑफ इंडियाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेनुसार न्यायालयाने शुक्रवारी कमिटीला नोटीस बजावत १५ जूनपर्यंत उत्तर मागवले आहे. सोबतच यात्रेकरूंना मुंबई येथून यात्रा सुरू करणे तसेच शुल्काच्या तफावतीबाबत समितीकडे निवेदन देऊन त्यावर दहा दिवसांत निर्णय घेण्याचेही बजावले आहे.

यावर्षी देशभरातून जवळपास दीड लाखांपेक्षा अधिक यात्रेकरू हजसाठी जाणार आहेत. त्यासाठी हज कमिटी ऑफ इंडियाने देशात विविध उड्डाण ठिकाणे निश्चित केली. त्यापैकी महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर व संभाजीनगर ही ठिकाणे आहेत. संभाजीनगर व मुंबई येथील ठिकाणच्या शुल्कामध्ये ८८ हजार, तर नागपूर येथे ६३ हजार रुपयांपर्यंत फरक आहे. ही तफावत मोठ्या प्रमाणात असल्याने ती अतिरिक्त रक्कम कमी करावी, यासाठी अमरावतीसह अकोला जिल्ह्यातील पातूर तालुक्यातील २४ जणांनी नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ॲड. राम कारोडे यांनी त्यांची बाजू न्यायालयात मांडली. त्यावर न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम आदेश दिला. त्यामध्ये शुल्कातील तफावतीबाबत १५ जूनपर्यंत हज कमिटी ऑफ इंडियाने स्पष्टीकरण द्यावे, याचिकाकर्त्यांनी कामाच्या दोन दिवसांत समितीला निवेदन देत त्यामध्ये त्यांचे बोर्डिंग ठिकाण मुंबई करण्याचा निर्णय दहा दिवसांत घ्यावा, याचिकाकर्त्यांनी रक्कम भरली नसल्यास न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून ती जमा करावी, असेही आदेशात न्यायाधीश उर्मिला जोशी-फाळके यांनी म्हटले आहे.